बुटवल, १२ फागुन – प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अति आवश्यक अधिकारहरू संकुचित गरेर राखेको आरोप लगाएका छन्। संविधानले दिएका अधिकारहरू संघीय सरकारले केन्द्र मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको उनको भनाई थियो।
नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले आइतबार बिहान बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेतासमेत रहेका शाहले संघीय सरकारल प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारहरू विकेन्द्रीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको दाबी गरे।
शाहले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले संशोधन दर्ता गराएको जानकारी गराए। त्यस्तै सरकारले ल्याएको सञ्चार ऐनसमेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी आएको बताए।
सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको उनको आरोप थियो। ‘देशका विभिन्न ठाउँहरूका एनसेल टावरहरूमा बम विष्फोट भएका छन्। मानिसको ज्यानसमेत गएको छ। तर सरकारले केही पत्ता लगाउन सक्दैन। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्दै गयो,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने मुलुकमा बैदेशिक लगानी आउँदनै, भित्रिन लागेको लगानी पनि फिर्ता जान्छ।’
देशको आन्तरिक उत्पादन नबढेका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको शाहले बताए। उनले भने, ‘यसले गर्दा मुलुकमा ९६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक असन्तुलन देखिएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै जाँदा मुलुकको बदनामसमेत भइसक्यो।’
उनले प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय छिटो टुङ्गाउन पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। ‘भए सहमतिमा नभए संसदमा पेश गरेर नामाकरण र राजधानीको विषय टुङ्गो लगाउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन,’ सभापति शाहले भने।
