लगातार ६ महिनादेखि आन्तरिक विवादको भूमरीमा फसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बिवाद अव निर्वाचन आयोगको पोल्टामा पुगेको छ। पार्टीमाथिको आधिकारीक कब्जाको लागि यादव र ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा गुहार लगाएका छन। आधिकारिताकोलागि जसपामा देखिएको विवादको बैधानिक रिुपणकालागि अव ४५ दिन लाग्ने भएको छ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णयमा पुग्न पनि करिब डेढ महिना समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद एक आर्कालाई कारवाही गरेर निकाल्ने स्तरमा पुगेको छ। पार्टी एकताको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। अधिवेशनको कुरै भएन आधिकारिता प्राप्तीको होडबाजी भने मजैले चलेको छ। २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूह विभाजित हुँदै गएको जसपाका दुबै समूहले अब पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह हत्याउन कानुनी उपचारको दाउँपेचमा सक्रिय छन्।
जसपाको यो दृश्य केही समय अगाडि तत्कालीन नेकपामा भएको जस्तै छ। ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद बढेर भएको ‘वाक’ र कानुनी युद्ध जस्तै जसपामा पनि भइरहेको छ। अर्थात् संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल पनि दुई खेमामा विभाजित भएर आधिकारिकता लडाइँमा रहदै गर्दा अदालतको अर्को आदेशले पार्टी नै अलग बनाईदियो।
त्यो प्रकरण बाहेक जसपाले पनि त्यही नियति भोग्दै छ। जसरी कानुनी दाउँपेचमा नेकपाको विवाद अगाडि बढेकाे थियो, अहिले जसपाको विवाद पनि दुबै पक्ष कानुनको सहारा लिन पुगेका छन। अर्थात् राजनीतिक रुपमा फुटेपनि कानुनीरुपमा अझै एकै रहेकाले दुईवटै समूह अब आधिकारिकता लिनमा केन्द्रीत बनेका छन।
के हुँदैछ जसपामा ?
निर्वाचन आयोगले, जसपाका दुइवटै समूहले एक अर्कालाई गरेको कारबाहीको सिफारिस अमान्य रहेको निर्णय सुनाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जसपाका दुईवटै खेमाले अहिले आधिकारिकताको दाबी पेस गरिसकेका छन। निर्वाचन आयोगले मागे अनुसार उपेन्द्र समूहले हिजो (शुक्रवार) मात्रै आफूहरुसंग बहुमत रहेको प्रमाणसहित आधिकारिकताको दाबी आयोगमा पेस गरेको छ।
यादव समूहका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ३० जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको दाबी पेस भएको छ। आयोगको माग बमोजीम सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आधारिकताको दाबी पेस गरिएको नेता श्रेष्ठले बताए। अब निर्वाचन आयोगले जे फैसला गर्छ त्यही बमोजिम अगाडि बढ्ने तयारी आफ्नो समूहको रहेको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिता लिन दाबी माग गरेका छौं, यो अनुसार जसमा बहुमत छ उसैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह लिन्छ।’
त्यसैले अब आयोगको फैसालको प्रतिक्षामा रहेको नेता श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। यता ठाकुर समूहका नेता एमव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आफूहरु नै आधिकारिक रहेको प्रमाणसहित दाबी पेस गरेको बताए। यादव समूहले दाबी पेस गरेको ६/७ दिन अगाडि नै आफूहरुले दाबी पेस गरिसकेको मन्त्री कर्णले बताए। हामीले बहुमत रेकर्ड दिइसकेका छौ, आगोगले माग गरे अनुसार नै ३६ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका छौं। अब जे फैसला आउँछ,त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौ।’ आयोगले प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेकोले अहिले केही प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ।
अब के हुन्छ ?
पार्टीको आधिकारितासहितको विवाद निक्र्योलको लागि आयोगमा दुइवटै समूहले दाबी पेस गरेका छन्। जसपा आधिकारिता दाबीको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपनि सचिवालयमा दर्ता भएको निर्वाचन आयोग प्रमुख दिनेश थपलिले बताए। 'मैले थाहा पाएँ अनुसार एउटा समूहले हिजो आधिकारिकताको दाबी पेस गरेको छ, अर्को समूहले सदस्य फेरबदल भएको बारे जानकारी गराएको छ,' थपलियाले भने, 'अब यो दूईवटै पत्रलाई धारा ४४ को (१)बमोजिम अगाडि बढाइन्छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएको रहेछ भने ४५ दिनभित्र निर्णय आउनेछ।’
निर्वाचन आयोग प्रमुख थपलियाका अनुसार सबै कागजी प्रक्रिया पुरा भएर आएको छ भने जवाफका लागि १५ दिन अर्को पक्षलाई समय दिइन्छ। ‘त्यसमा पनि जवाफ नआए नियमतः फेरि १० दिन थप समय दिइनेछ,पुनः जवाफ नआए मिलाउनको लागि अर्को ७ दिनको समय दिइन्छ। यो प्रक्रिया पुरा गर्दा ३२ दिन जान्छ, केही जवाफ नआएपछि वकालतको लागि थप ७ दिनको समय दिइन्छ,जुन जोड्दा ३९ दिन हुन जान्छ। त्यसपछि ३÷४ दिन अन्य सबै प्रकिया पूरा गर्न लाग्दा यो सब जोडेर करिब ४५ दिन पुग्न जान्छ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार यसरी नै आयोगले आफ्नो अगाडिको प्रक्रिया बढाउनेछ ।
