काठमाडौँ, ५ फागुन – जारी भएको चार वर्षमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप अयोगसम्बन्धी ऐन तेस्रो पटक संशोधन हुने भएको छ। मूल कानुनका प्रावधानमा शीर्ष नेताबीच छलफल जारी रहेको र त्यो टुंगिनेबित्तिकै संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
पीडितको माग र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सर्वोेच्च अदालतले २०७१ फागुनमा आदेश गरेको थियो। तर त्यसअनुसार राजनीतिक सहमति नजुट्दा ऐनको मूल प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन।
‘राजनीतिक तहमा सहमति जुट्ने अवस्था आएको छ, त्यो हुनेबित्तिकै संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘यसअघिका दुई संशोधनले आयोगको म्याद मात्रै थप गर्ने काम र्गयो, अबको संशोधनले चाहिँ सर्वोच्चको फैसला, नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको प्रावधान ल्याई पीडितको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ।’
हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य विवाद हो । शीर्ष नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा परिपूरण, मेलमिलाप आदि उपायबाट सुल्झाउन चाहन्छन।
त्यसो गर्न पीडितले नै चाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार आममाफी हुन नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
