काठमाडौँ, २ फागुन – सरकारले संघीय योजना आयोग गठनको तयारी गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र समेट्ने गरि यसको अवधारण तयार गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्षेत्र संघीयता सान्दर्भिक नभएको निष्कर्ष निकाले छ। कानुन अनुसार योजना आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको भन्दै यसलाई संघीय ढाँचाअनुसार विस्तार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सुझाव दिएको छ।
यसलाई संघीयता सान्दर्भिक बनाउन विषय विशेषज्ञतालाई ध्यानमा राखि सुदृढ बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार छ।