काठमाडौँ, २ फागुन – सरकारले १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न भन्दै बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
यसवर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ। मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरि रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ।
सुचीकृत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम तलवको ५० प्रतिशत (झन्डै २२,४१७ रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिनेछ।स्थाानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत्र महिनाभरि बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिनेछ। सो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
