काठमाडौँ, १ फागुन – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सित्तैमा पैसा बाँडेजस्तो नभएको बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै उनले यो कार्यक्रम भत्ता बाँडेजस्तो पो हो कि भन्ने आशंका गरिएको बताए।
बेरोजगारलाई भत्ता बाँड्छ भन्ने होइन। यसले श्रम गर्न चाहनेलाई रोजगारीको अवसर दिन्छ। यो कार्यक्रम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रम हो, उनले भने।
श्रममन्त्री बिष्टले समृद्ध नेपाल, सुखी नपाली को राष्ट्रिय उद्धेश्य प्राप्ति गर्नका लागि पनि यसले थप मद्धत गर्ने बताए। देशकोे कूल जनसंख्याको ५८ प्रतिशत युवा जनशक्ति रहेको स्वर्णिम अवस्थामा पनि अधिकांश युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको बिष्टले उल्लेख गरे।
आन्तरिक श्रम बजारमा युवाहरू परिचालन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रसमेत आयातमुखी बन्दै गएको छ। आयातमुखी र विप्रेषण रकमप्रतिको आकर्षण बढ्नु दुखद हो, उनले भने, तिनीहरुका लागि यस कार्यक्रमले विशेष लाभ दिन्छ। बजारको माग अनुरुपको दक्षतामा बृद्धि गर्ने र त्यस्तो जनशक्तिलाई काममा लगाउन यसले सहयोग पुर्याउँछ।’
संविधानको धारा ३३ मा उल्लेख गरिएको रोजगारीको हकलाई कार्यन्वन गर्न ‘सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम घोषणा भएको उनले बताए। श्रममन्त्री बिष्टले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रम कार्यन्वयन भइसकेको र एकैपटक ३५ लाख व्यक्तिहरुले उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिने बताए।
समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस कार्यक्रम उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर नागरिक बनाउने अभियान रहेको बताए। उनले भने, ‘अबका श्रमहरु क्रमश: औपचारिक हुनैपर्छ, अनौपचारिक भयो भने श्रमिकहरु शाेषित र पीडित हुन्छन्। यो कार्यक्रम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने कार्यक्रम हो।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रम भएकाले सबैको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समतामूलक समाज निर्माण र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको दृढ सङ्कल्पसहित ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न यस कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
प्रदेश सरकारले यस अभियानलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथामिकतामा राखिने उनले बताए।
