काठमाडौँ, २८ माघ – संघीय मामिला तथा तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यसअघि आफैँले अघि सारेका प्रशासन सुधारको प्रयासबाट पछि हटेका छन्।
डिपी, पिआर लिएका कर्मचारीले निजामती प्रशासनमा रहन नपाउने र सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरिङ प्रणाली लागु गर्ने निर्णयबाट उनी पछि हटेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।
०७० सालमा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डितले ऐन संशोधन गरि डिपी, पिआर लिएका कर्मचारीले निजामती प्रशासनमा रहन नसक्ने र सचिव बढुवाका लागि क्लस्टर लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए। पाँच वर्षपछि उनकै नेतृत्वमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनले ती व्यवस्थालाई ऐनको मस्यौदाबाटै हटाएको छ।
