अनारसिंह कार्की
हाम्रो छिमेकी भारतमा सात चरणको संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अब आजदेखि मतगणना पनि हुँदैछ। ५ सय ४२ संसदीय स्थानमा भएको निर्वाचनमा अहिलेको सत्तासीन पार्टी वीजेपीले नै बहुमत वा बढी सिट ल्याउने अनुमान सबैजसो सर्वेक्षणले गरेका छन्। यदि यो अनुमान सत्य भयो भने फेरि नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारतको चुनावलाई विश्वले नै ठूलो महत्त्वसाथ हेरिरहेको छ। त्यसमा पनि दक्षिण एशियामा त झन् बढी महत्त्वसाथ हेरिनु स्वभाविक हो। जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, तीनतिरबाट भारतले घेरिएको भूस्थितिका साथै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र खुला सिमानाले बनाएको निकै जटिल सम्बन्ध छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध: भारत वर्षभित्रका राज्यहरूको पौराणिक सम्बन्धलाई उल्लेख गर्नु त्यति वस्तुगत आवश्यकता नपर्ला। जहाँसम्म आधुनिक इतिहासको प्रश्न छ, सुगौलीको सन्धिपछि नेपालमाथि दक्षिणको ठूलो राज्यको अघोषित उपनिवेश लादिएको हो। त्यसपछिका प्रत्येक घटना र परिवर्तनले यो क्रम बढ्दै गएको पीडा नेपालले अनुभूत गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई उपयोग गरेर भारतले नेपालमाथि जुन एकाधिकार कायम गर्ने कोसिस गर्यो, त्यससँग आजको विश्व भूमण्डलीकरण र तीव्र गतिले विकास भइरहेको यातायात र सञ्चारको विकासले सिर्जना गरेको परिस्थितिसँग मेल खान नसकेर नयाँ जटिलता सिर्जना गरेको छ। यस्तो परिस्थिति र परिवेशमा भारतको अहिले भइरहेको चुनावप्रति नेपालको गहिरो चासो रहनु स्वभाविक हो।
स्वतन्त्र भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरुले निर्धारण गरेको छिमेक नीतिलाई इन्दिरा गान्धीको आक्रामक शासनकालमा छिमेकमाथि अझ आफ्नो प्रभाव बढाउन ‘रअ’ नामको गुप्तचर संस्था खडा गरिएको थियो। त्यसपछिको भारतीय राजनीतिक सत्ताले त्यही गुप्तचर संस्था ‘रअ’को सूचना, सल्लाह र सुझावमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्दै आएको छ। जसले गर्दा भारतको छिमेकीसँगको सम्बन्ध भारतको राष्ट्रिय हितभन्दा ‘रअ’का अफिसरहरू र विदेश मन्त्रालयका हाकिमहरूको अहं, इच्छा र स्वार्थमा आधारित हुन थालेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यही बेलामा भारतको राजनीतिमा पूर्वीय धर्म, दर्शन र संस्कृतिका आक्रामक एजेन्डा बोकेर नरेन्द्र मोदीको उदय भएको थियो। त्यसले स्वभाविक रूपमा यस क्षेत्रको राजनीतिक र सामाजिक स्वरूपमा ठूलै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा जगाएको थियो। उनका शुरुका हाउभाउले पनि यस्तो आशालाई झन् बढाएको थियो।
त्यसमा पनि काश्मिरको समस्या समाधान नगरी यो क्षेत्रमा शान्ति, एकता र स्थिरताको आशा नगरे पनि हुन्छ। काश्मिर समस्याको समाधान गर्ने जोखिमपूर्ण कदम उठाउन सक्ने युगपुरुष मोदी जस्तोमा खोज्नु निरर्थक छ। डर, त्रास र दबाबबाट होइन, यो क्षेत्रको सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य नेताको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै चीन र जापानजस्ता एशियाका महाशक्तिहरूसँग विश्वासको सहमति र एकता कायम गर्न सक्छ।
मोदीकालको नेपाल–भारत सम्बन्ध: भारतका प्रधानमन्त्री भएर पहिलोपटक नेपाल आएको बेलामा मोदीको विचार, व्यवहार र भाषणले आम नेपालीलाई मन्त्रमुग्ध मात्रै गराएन, यो भूखण्डको गौरवपूर्ण धर्म, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पुनःउत्थान गर्ने युग नायककै प्रादूर्भाव भएको त होइनजस्तो भ्रम दिन सफल भएका थिए। झन्डै तीन/चार सय वर्षदेखि पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विकास, समृद्धि, भाषा, संस्कृति आदि हरेक कुरामा पश्चिमा केही देशहरूले निर्धारण गरिदिएका मापदण्डबाहेक अन्य कुरा सोच्नुसम्मलाई पनि दक्षिणपन्थी, रूढीवादी, प्रतिगामीजस्ता उनीहरूले नै परिभाषित गरिदिएर सिकाएका शब्दद्वारा गाली गर्ने तथा कथित प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी भन्नेहरू पनि उनीबाट लठ्ठ भएका थिए। तर, मोदी यो आर्यवर्तको भूखण्डलाई एकताबद्ध गरेर आफ्नो गौरवपूर्ण पौराणिक सभ्यता, संस्कृति र राष्ट्रवादलाई जोगाउन सक्ने युगान्तकारी अन्तरचेतना भएका मानिस थिएनन्।
के कस्ता हत्कण्डा र नारा प्रयोग गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने अहिलेका आम राजनीतिक नेताहरूमध्यकै एक रहेछन् उनी पनि। विस्तारै ‘रअ’का अफिसरहरू र विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रको दाउपेचका शिकार बन्न पुगे उनी। भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्रको भारतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा उनीहरूको छिमेकी देशहरूमा हैकम चलाउने र त्यस्तो हैकम कायम राख्नलाई आफूले चाहेजति साधनस्रोतको उपयोग गर्न पाउने परिस्थितिलाई कायम राख्ने अहं र स्वार्थ हावी भएको छ। त्यसलाई बचाउन उनीहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। मोदीले त्यही ‘रअ’को संरचना र कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत् राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले उनको ‘छिमेक पहिलो’ भन्ने नारालाई पूर्ण विफल बनाउन आफ्ना पूर्ववर्ती शासकहरूको भन्दा पनि कटु अवस्थामा पुर्याइदिए।
उनी फेरि सत्तामा आएपछि पनि यस क्षेत्रका सबै ठूलासाना देशलाई विश्वासमा लिएर सहयोगी र सहयात्रीको सम्बन्ध कायम गर्न फेरि पनि रअ र कर्मचारीतन्त्रले दिने छैन। त्यसमा पनि काश्मिरको समस्या समाधान नगरी यो क्षेत्रमा शान्ति, एकता र स्थिरताको आशा नगरे पनि हुन्छ। काश्मिर समस्याको समाधान गर्ने जोखिमपूर्ण कदम उठाउन सक्ने युगपुरुष मोदी जस्तोमा खोज्नु निरर्थक छ। डर, त्रास र दबाबबाट होइन, यो क्षेत्रको सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य नेताको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै चीन र जापानजस्ता एशियाका महाशक्तिहरूसँग विश्वासको सहमति र एकता कायम गर्न सक्छ। त्यस एकताले मात्रै पश्चिमा दासत्वबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गर्न सकिन्छ। त्यो महानायकत्व उनमा खोज्ने कुरै होइन।
नेपालको सत्तामा ओलीका ठाउँमा दाहाल वा भट्टराई कसलाई ल्याउने र कसलाई हटाउने भन्ने खेलमा जसरी भारतीय दूतावास र रअले खेल्दै आएका छन्, त्यसरी यस्तै खेललाई निरन्तरता दिने हो भने अब अरू प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले फाइदा उठाउने छन्। अब नेपालमा ऊ एक्लो खेलाडी होइन, उसकै गतिविधिका कारण अरूले ठाउँ पाएका हुन्।
उनी सत्तामा आउने निश्चितजस्तै भइसकेपछिको अहिलेको अवस्थामा अब उनको नेपालप्रतिको नीति कस्तो होला त भन्ने सन्दर्भमा ठूलो तात्त्विक अन्तर आउने कुनै सम्भावना छैन। अहिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक प्रकारका अनुमान, आशा र आशंकाहरू देखिन्छन्। तर, अब भारतले जे चाह्यो, त्यही मात्र हुने अवस्था पनि छैन। उनले नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भारतविरोधी जनभावनालाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ अवश्य नै सोच्नेछन्। नेपालमा किन भारतको यति धेरै विरोध भइरहेको छ? जसमाथि टेकेर कहिले निरंकुश तन्त्र आउँछ भने कहिले खड्ग ओली, पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामजस्ता टपरटुइँया धन्धुकारीहरूले अगाडि आउने मौका पाइरहेका छन्।
गहिराइमा पुगेर जनतामा फैलँदै गएको भारत विरोधको खोजी नगरी सत्तामा व्यक्ति परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्नु उसका लागि झन् घातक हुनेछ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले रअ र कर्मचारीतन्त्रको स्तरभन्दा माथि उठेर हेर्न र खोज्न सक्नुपर्छ। यदि उनको पहिलो काम चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग सहमति गरेर नेपालबाट अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिलाई हटाउनेतिर हुनुपर्ने हो (उनले यसभन्दा अगाडि पनि सीसँग सहमति गरेको भन्ने हल्ला र चर्चा चलेको छ)।
भारतले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धमा रअ र कर्मचारीतन्त्रबाट होइन, राजनीतिक क्षेत्रबाट गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरेर नीतिगत रूपमा र संरचनागत दुवैमा सुधार गरेन भने यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन र कालान्तरमा त्यस्तो अस्थिरता, अविश्वास र अशान्तिले सबैभन्दा बढी नोक्सान भारतलाई नै पुर्याउने निश्चित छ। तर, मोदीले यो समयको मागलाई पूरा गर्न सक्लान्? नेपालको सत्तामा ओलीका ठाउँमा दाहाल वा भट्टराई कसलाई ल्याउने र कसलाई हटाउने भन्ने खेलमा जसरी भारतीय दूतावास र रअले खेल्दै आएका छन्, त्यसरी यस्तै खेललाई निरन्तरता दिने हो भने अब अरू प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले फाइदा उठाउने छन्। अब नेपालमा ऊ एक्लो खेलाडी होइन, उसकै गतिविधिका कारण अरूले ठाउँ पाएका हुन्।
प्रश्न धर्मको मात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने प्याकेज नै जनइच्छालाई पन्छाएर षडयन्त्रपूर्वक ल्याइएको हुनाले यसलाई ढिलोचाँडो नेपाली जनताले उखेलेर फ्याँक्ने निश्चित छ। त्यस उद्देश्यका लागि हुने जनआन्दोलनभित्र घुसपैठ गरेर सधैँको झैँ लक्ष्यमा पुग्न नदिने प्रयत्न भारतले नगरोस् र नेपालका समस्यालाई नेपालीले नै समाधान गर्ने मार्गमा बाधा नपुर्याओस्, त्यति नै भए पुग्छ।
विगतको काँग्रेस सरकारले श्याम शरण र ‘रअ’को योजनाअनुसार बाबुराम भट्टराईमार्फत पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद जस्तालाई प्रयोग गरेर नेपाली जनता पक्षलाई हरेक निर्णयमा सामेल नगराएर ठूलो षडयन्त्र, जालझेल र परिपञ्चबाट जेजस्तो राजनीतिक परिस्थिति नेपालमा सिर्जना गरेका छन्, त्यो भारतकै राष्ट्रिय हित र स्वार्थका निम्ति पनि प्रत्युपादक बन्दै आएको छ। त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा एउटा दलाल वर्ग हावी हुन पुगेको छ भने भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति अभूतपूर्ण रूपले मौलाएको छ।
सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेका शासक वर्ग अकल्पनीय रूपले अलोकप्रिय भएका छन्। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने र त्यसलाई लुकाएर राख्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा शासक वर्गका कसैको पनि कसैसँग राम्रो र विश्वासको सम्बन्ध छैन। कुनै पनि बेला जसले जसलाई पनि धोका दिने त्रासमा छन्। नेतृत्व र आम पार्टी कार्यकर्तामा असन्तुष्टि र आक्रोश व्याप्त छ। यस्तो अत्यन्त दुर्बल धरातलमा उभिएको वर्तमान शासक वर्ग भारतको सहयोगमा आफ्नो शासन सत्ताको आयु लम्ब्याउन नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको चाकरीमा लाग्न प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
स्वभावैले देशभित्र अलोकप्रिय भएको शासक विदेशीको दलालीमा लाग्ने गर्छ। त्यसमा पनि नेपालका शासक वर्ग भारतको दलाली र मोलतोल गर्नमा अभ्यस्त हुँदै आएको संस्कार छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था जनतालाई छलेर दुई/तीन जना दलाल नेताले अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको निर्णयबाट जनताको प्रोक्सी नामबाट आएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई आम जनताले स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। आम जनतामा अहिलेको नेतृत्व वर्ग र यो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति व्यापक असन्तुष्टि, विरोध र आक्रोश बढ्दै गएको सर्वत्र देख्न र बुझ्न सकिन्छ। यो असन्तुष्टि र आक्रोशले संगठित स्वरूप र भरपर्दो नेतृत्व पाउनासाथ सुकेको खरमा आगो लगाएजस्तो यसलाई पूर्ण विनाश गर्ने निश्चित छ।
यस्तो अवस्थामा आफ्ना हिन्दू धर्मका मतदाताको तुष्टिका लागि हिन्दू धर्म पुनःस्थापना यही व्यवस्था र यिनै शासकबाट गराउने र यिनैलाई टिकाइराख्नेतर्फ मोदी लाग्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसो गरे भने नेपाल-भारत सम्बन्ध झन् जटिल बन्ने छ। प्रश्न धर्मको मात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने प्याकेज नै जनइच्छालाई पन्छाएर षडयन्त्रपूर्वक ल्याइएको हुनाले यसलाई ढिलोचाँडो नेपाली जनताले उखेलेर फ्याँक्ने निश्चित छ। त्यस उद्देश्यका लागि हुने जनआन्दोलनभित्र घुसपैठ गरेर सधैँको झैँ लक्ष्यमा पुग्न नदिने प्रयत्न भारतले नगरोस् र नेपालका समस्यालाई नेपालीले नै समाधान गर्ने मार्गमा बाधा नपुर्याओस्, त्यति नै भए पुग्छ।
