काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको काम–कारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोमार्फत रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरी र विकास यादवले संयुक्त रूपमा बुधबार रिट दर्ता गराएका हुन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बिहीबारको पेसी तोकेको छ।रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्ने क्रममा नागरिकमाथि हुने भनिएका धरपकड तथा मनपरी व्यवहार रोक्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।निवेदकहरूले प्रहरीबाट नागरिकको मोबाइल खोस्ने, रेकर्ड गरिएको भिडियो हटाउन दबाब दिने, धम्की दिने वा पक्राउ गर्नेजस्ता कार्य हुने गरेको दाबी गरेका छन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ।प्रहरीको काम रेकर्ड गर्न ‘पूर्वअनुमति’ लिनुपर्ने भनिएको अभ्यास कानुनसम्मत नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ। निवेदकहरूका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र प्रहरी ऐन २०१२ लगायतका प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थानमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीको काम रेकर्ड गर्न अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छैनन्।
यस्तो अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको अधिकारमा असर पार्ने निवेदकहरूको तर्क छ।रिटमा नेपालका सर्वोच्च अदालतका पूर्वनजिरसँगै अमेरिका र भारतका अदालतबाट स्थापित न्यायिक दृष्टान्तलाई समेत आधार बनाइएको छ। नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रहरीको सार्वजनिक कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न दिनुपर्ने तथा उचित कारणबिना मोबाइल फोन वा क्यामेरा नियन्त्रणमा लिन नहुने माग गरिएको छ।
