काठमाडौँ । बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले पछिल्ला वर्षमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने समस्या तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावका कारण सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिए वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा बैंकर्सहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को ‘कूलिङ पिरियड’ घटाउन, कसुरको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको दुईदेखि तीन वर्षको ‘कूलिङ पिरियड’ अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढ्ने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्दा कसुरको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए। सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। साथै, कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा पनि बैंकर्सहरूले जोड दिएका छन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप प्रभावकारी, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो भए मात्र आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्। बैठकमा सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित विधेयकका सबै प्रावधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवालासँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
