धनगढी । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिइरहेको चर्को ब्याजदर घटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघको टोलीले मंगलबार धनगढीस्थित प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमै पुगेर उनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । कर्जामा चर्को ब्याजदर वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्र धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको संघले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा एकाएक चर्को ब्याजदर वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्र प्रताडित बनेको संघले ठहर गरेको छ ।
चर्को ब्याज वृद्धिका कारण निजी उद्योगी, व्यवसायीहरु ब्याज र साँवाको किस्तासमेत बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक–पटक गरिने ब्याजदर वृद्धि र असहज अवस्थामा किस्ता भुक्तानी ताकेता एवम् मानमर्दनले निजी क्षेत्र पीडित बनेको संघको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘चालू पुँजी मार्ग निर्देशन २०७९’ जारी गरेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकाएक ब्याजदर बढाएको संघको ठहर छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आधार दरको आधारमा प्रिमियम नबढाउन निर्देशन गरे पनि त्यसतर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान नदिएको जनाइएको छ । संघले चालू पँजी मार्गनिर्देशनमै सुधार गर्नु पर्ने औंल्याउँदै विभिन्न बुँदे मागसमेत राखेको छ ।
हाल बाह्य र आन्तरिक कारणको समय उपयुक्त नभएकाले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लिइने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी र मनासिब बनाउन, कर्जाको ब्याजदर पुनःसंरचना गर्नु पर्ने संघको माग छ । यसैगरी, कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न र पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न संघले माग गरेको छ ।
संघले ब्याजदर, निक्षेप ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढेकाले उद्योगका लागि एक अङ्कमा र व्यापारमा डेढ १/२ प्रतिशत मात्र थप गरी लगानी योग्य पुँजीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग गरेको छ । यस्तै, बैङ्कहरुको खर्च न्यून गरी स्पेड दर तीन प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बैङ्कहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गरी गतवर्षकोभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने संघको माग छ ।
यसैगरी, हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनः तालिकीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न संघको माग छ। माग पूरा होस भनेर संघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन गर्न पनि संघले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
