काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा आकर्षित हुने कानूनमा निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्नेलगायतका व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा निर्माण व्यववसायीहरूसँग छलफल गर्दै सांसदहरुले गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने जनाएका हुन्। सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्याबारे सभापति र सदस्यलाई जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम जफत हुने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम शोधभर्नाबापत असुल गरिने, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिने र ठेक्का रद्द गरिने प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दियो।
सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्याबारे सभापति र सदस्यलाई जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम जफत हुने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम शोधभर्नाबापत असुल गरिने, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिने र ठेक्का रद्द गरिने प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दियो। सांसद गणेशकुमार पहाडीले सम्झौता भएपछि कुनैपनि काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने जनाए। उनले कुनैपनि बाहनामा काम नसक्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने ‘सम्झौता भइसकेपछि कुनैपनि काम टाइम सेड्युल अनुसार भएन भने अठोटका साथ कारबाहीमा जानुपर्छ हामीले पनि सरकारलाई यो भन्दा अगाडि पटक पटक भनेका छौं र यसमा निर्माण व्यवसायीहरुपनि तयार हुनुपर्छ।’ महासंघको केही दिन अघि भक्तपुरमा सम्पन्न २१औं साधारणसभामा पारित एजेन्डाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले ठेक्काबीचैमा छोडेमा सम्पन्न हुन बाँकी कामको लागत रकम निर्माण व्यवसायीको घरघरानाबाट असुल उपर गरिने र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइने प्रावधान व्यवसायीमैत्री नभएकाले सुधारको माग गरेको थियो।
सो अवसरमा सभापति खड्का र सदस्यहरुले चीनमा एक हजार शैय्याको अस्पताल छ दिनमा तयार हुने नेपालमा भने १५० मिटरको पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माणमा दण्ड र सजाय लागू गर्ने विषयमा सहयोग र्पुयाउन व्यवसायीलाई सुझाव दिइन्।
उनले निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाए। उनले भने ‘तपाईहरुले आफ्नो क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नुर्पयो र कार्यतालिका अनुसार काम गर्नुपर्छ।’
समितिले निर्माण क्षेत्रका समस्या र चुनौतिका विषयमा जानकारी लिन मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो। पछिल्लो समय कमजोर संरचनाहरु बन्ने क्रम बढ्दै गएको र निर्माण व्यवसायीहरु पनि सार्वजनिक खरिद ऐन प्रति असन्तुष्ट रहेकाबेला समितिले छलफललाई तिब्रता दिएको हो। समितिले सोमबार पनि निर्माणाधीन पुलहरुको अवस्थाको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसँग छलफल गरेको थियो।
विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय तुल्याउन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यहरुले गलत काम गर्नेलाई व्यवसायबाटै पन्छाउने काममा सरकारलाई महासंघको सहयोगको आवश्यकता रहेको सांसदहरुले सुझाव दिए।
