काठमाडौं – मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजाय हटाउने सहमति जुटेको छ। सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेको जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन निर्णय गर्दै सहमतिमा विधेयक टुंग्याएको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो। यसको नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी घुरुङका अनुसार विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सिफारिस गर्न सक्ने मात्र व्यवस्था रहनेछ र यो विधेयक सोमबार नै समितिबाट पारित गर्ने तयारी छ। त्यस्तै विधेयकमा अहिले काम गरिरहेका पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनु नपर्ने तर नयाँ पत्रकारले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएकाे छ।
विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थामा पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेको लागि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, सोको पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारण काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। हाल पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
