काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने गरेको भनिएका अनियमिततालाई लिएर ६१ बुँदे सुझाव पठाएपछि ती निकायले गर्दै आएका कामकारबाहीबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
कतिपय पूर्वप्रशासकले अख्तियारका सुझाव प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सचेत गराउने एउटा सन्देश भएको रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कतिपय गतिविधिलाई लिएर सर्वसाधारणले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला अख्तियारले पछिल्लो सुझाव दिएको हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन भन्दै आयोगले मङ्सिर १३ गतेको निर्णय अनुसार त्यसको दुई दिनपछि ६१ बुँदे लिखित सुझाव पठाएको थियो।
अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धानपछि आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएको आयोगद्वारा मङ्सिर १५ गते जारी एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रशासक के भन्छन्?
कतिपय पूर्वप्रशासकहरू पछिल्लो समय निकै खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको चुनाव पनि आर्थिक अनियमितताको एउटा प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, “हाम्रा चुनाव भड्किलो र महँगो हुँदै गएपछि जनप्रतिनिधिहरू जुन ढङ्गले इमान, निष्ठा र सदाचारमा बस्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले बसेको देखिएन।“
निर्वाचन “धनशाली र बलशालीको पकडमा पुग्दै गएको’’ बताउने कोइराला निर्वाचित भएपछि परोक्ष ढङ्गले त्यसलाई उठाउने हिसाबले कतिपय जनप्रतिनिधि लाग्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। अख्तियारका ६१ बुँदे सुझावलाई प्रदेश तथा स्थानीय तह लिकभन्दा बाहिर गए भन्ने रूपमा अर्थ्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा अर्का पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको जवाफ सकारात्मक छ।
उनले भने, “किन नमिल्नु? बेथिति औँल्याउने हो त नि अख्तियारले।’’ “त्यसक्रममा यहाँ यहाँ यो यो समस्या देखियो र त्यसलाई यसरी निराकरण गर भनेको हो। त्यसमा सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनुपर्यो।’’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार विगतमा पनि अख्तियारले विभिन्न निकायलाई काम हुनुअगाडि नै केही निर्देशन दिने गर्थ्यो ताकि काम गर्दा तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार नहोस्। कतिपय ठाउँमा राम्रा र कतिपय ठाउँ नराम्रा काम पनि भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “समाजमा जे विकृति छ त्यही विकृतिको प्रतिबिम्ब स्थानीय तहमा देखिने हो।’’
समाजमा विकृति कम हुँदै गयो भने स्थानीय तहमा पनि कम हुँदै जान्छ। अरू ठाउँमा राजनीतिलाई सेवाको एउटा रूपमा लिने गरिए पनि नेपालमा जनप्रतिनिधिहरू ‘सुविधाभोगी’ हुने खोजेपछि समस्या भएको धेरैको बुझाइ छ।
समाधान कसरी?
नीतिगत सुधारदेखि जनप्रतिनिधि र आमनागरिक समेत सच्चिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, “यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सदाचार पद्धतिलाई लागु गर्ने र नागरिक नै जागरुक हुनुपर्ने हो।’’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेश सबै तहका जनप्रतिनिधिमा लागु हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
कोइराला थप्छन्, “जनप्रतिनिधि भनेपछि कोही सानो, कोही ठूलो अनि कसैले तलब लिन पाउने र कसैले लिन नपाउने कुरा नहुनुपर्ने हो।’’ जनप्रतिनिधिबाट हुने भनिएका अनियमितता रोक्ने दिशामा आमनागरिक जागरुक हुनुपर्ने कुरामा पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि सहमत छन्।
सामुदायिक वन प्रदेश कि स्थानीय तह मातहत
“पहिलो अस्त्र भनेको त जागरुक नागरिक नै हो। नागरिक जागरुक भएको ठाउँमा दुरुपयोगको सम्भावना निकै न्यून हुन्छ।’’ केही गरी कसैले गलत गर्ने हिम्मत र्गयो भने त्यस्ताले अर्को चुनाव जित्दैनन्। खनालको विचारमा त्यसबाहेक स्थानीय तहमाथि निगरानी, निर्देशन र कतिपय अवस्थामा कारबाही नै गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन सके पनि अनियमितता कम गर्न सकिन्छ।
मुलुक नयाँ प्रणालीमा गएकोले ’सबै कुरा मिल्न’ केही समय लाग्न सक्ने अर्का पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीको ठम्याइ छ। कतिपय प्रक्रियाबारे सबै कर्मचारी जानकार नहुन सक्छन्। त्यसबाहेक स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई धेरै कुरा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देख्छु म त, उनी थप्छन्। स्वयम् जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जागरुक बनाउने कुरा अलि अपुग भएको हुन सक्ने क्षेत्रीको बुझाइ छ।
अख्तियारले दिएका प्रमुख सुझावः
–केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिँदा संविधानको धारा ५९ को उपधारा ९३०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवम् अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने र रकमान्तरको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुरूप हुनुपर्ने
–स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गर्ने, गराउने गरिएको देखिएकाले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म अनुरूप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोषको प्रयोग एवम् परिचालन हुनुपर्ने
–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएकाले संविधानको धारा २२८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र कर लगाउनुपर्ने
–स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानूनप्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरू गर्ने गरेको जस्तो वडाध्यक्षको अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख र अध्यक्षको अधिकार उपप्रमुख र ––उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गर्ने तथा कानूनले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषय पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमै पनि कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको देखिँदा संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म अनुसार आवश्यकता अनुरूपका कानून बनाई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने
–विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटा बिल भर्पाइ एवम् विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको हुँदा त्यो भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकोले कार्यक्रम छनोट गरेदेखि नै दोहोरो हुने सुनिश्चित गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यस्थित हुनुपर्ने एवम् आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत सुदृढ हुनुपर्ने।
–ठूलो रकम पेश्की लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकदारलाई अविलम्ब प्रचलित कानून अनुसारको कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गरिनुपर्ने
–सहमति, सिफारिस तथा वातावरणीय प्रभावको अध्ययनविनै वनजङ्गल, खोलानालाका किनार आदिमा मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने गरेको देखिएकाले वन, वातावरण, स्थानीय तह लगायतका निकायको सिफारिस, सहमतिसहित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सडकको ट्रयाक खोल्ने, वातावरणीय प्रभावका आधारमा मात्र त्यस्ता सडकमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले मिलाउनुपर्ने
–स्थानीय तह अन्तर्गतका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा कार्य प्रकृति अनुसारको प्रयोगशाला परीक्षणबाट तोकिएको गुणस्तर प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा नै स्पष्ट उल्लेख गर्ने तथा योजनाको फरफारक गर्दा प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थलगत नापजाँच एवम् गुणस्तरको मापन अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने
–स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को भावना र मर्म्विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ताबुझी अनियमितता गर्ने, निश्चित योजनाको नाम लेख्नुपर्नेमा गोलमटोल रूपमा अनुगमन गरेको भनी देखाउने, प्राविधिक नापजाँच यथार्थ नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने र लिने गरेको देखिएकोले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने
–स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानूनसम्मत र पारदर्शी नभएको र खरिद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेकाले यस्ता कार्य गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२, ७३ र ७४ मा भएको प्रावधान बमोजिम गरी आयव्ययको विवरण र लेखा व्यवस्थित तवरले राख्ने तथा राख्न लगाउनुपर्ने
–विद्यमान खरिद ऐन नियमावली अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकट भविष्यमा नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी सोझै उपभोक्ताको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको देखिएकाले त्यस्ता काम बन्द गर्नुपर्ने
–प्रदेशका कृषि, सामाजिक विकास, भूमि मन्त्रालयले समेत सडक निर्माण कार्यमा बजेट विनियोजन गर्न र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएको प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र निर्देशिका बनाई लागु गर्ने र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन गर्नुपर्ने
–चालु खर्चमा अत्यधिक रूपमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको देखिएकोले प्रदेश सरकारले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र अनुगमन गर्ने तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सुझावलाई अवलम्बन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने, बीबीसी
