काठमाडौं– भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमी समेटेको बारेमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिएको छ।
समितिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको भूभागमा समेटेको भन्ने बिषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइएको हो।
सोमबार नै समितिको बैठक बस्नेछ। बैठकमा कालापानीका विषयमा सरकारको धारणा लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो। नेपाल–भारतबीच कालापानीका सम्वन्धमा पछिल्लो समय उठेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उनलाई आगामि सोमबारको बैठकमा बोलाउने कार्यसूची तयार गरेको हो।
समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको अनुसार त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले पनि कालापानीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न सोही दिन बस्ने बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पनि आमन्त्रण गरेको छ।
नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै मन्त्रालयले द्विपक्षीय सम्बन्धका कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने जनाउ दिइसकेको छ।
यसअघि नै नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भनि स्पष्ट गरिसकेको छ। हालै भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र बिषयमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बुधबार नै स्पष्ट गरेको थियो।
मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको बताउँदै आएको छ।
