तनहुँ– सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँमा सङ्घ र प्रदेश दुईवटै सरकारको बोर्ड राखिएको छ। सङ्घ वा प्रदेश कुन मातहतमा रहने भन्ने विवादसँगै दुवै सरकारले आ–आफ्नो दाबी गर्दै कार्यालयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको छुट्टाछुट्टै बोर्ड राखेका हुन्।
यसरी राखिएको उक्त बोर्डमा सङ्घअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा र प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सङ्घ वा प्रदेश कुन मातहतमा रहने भन्ने विवाद कायम हुँदा दुवै तर्फबाट बजेट विनियोजन नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताउका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका तीन कार्यालयमध्ये पोखरास्थित कार्यालय सङ्घमा हुने र बाँकी दुई कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिए पनि कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्ने विवादको विषय रहेको उनले जानकारी दिए। उक्त कार्यालयमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी सबैले सङ्घ रोजेको र प्रदेशका लागि प्राविधिक एक जना कर्मचारी पनि नरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको छ।
कार्यालयमा आवश्यक बजेट नहुनु र कर्मचारी दरबन्दीअनुरुप नहुँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर काफ्लेले बताए। साविक कार्यालयलाई यथावत राखेर सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न पाँच जिल्लामा काम गर्दै आएका छौँ।
उनले भने, ‘बजेट निकासा नहुँदा कर्मचारीले तलबसमेत खाना नपाएको कार्यालयले जनाएको छ।’ यस कार्यालय सङ्घ अन्तर्गत तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ गरी चार जिल्ला र प्रदेश अन्तर्गत सङ्घमा रहेको जिल्ला र नवलपुर गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर सचिन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
रासस
