काठमाडौँ - संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका संगठन तीन तहको संरचनाअनुरूप सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले संघीयताअनुसार पार्टी संरचना निर्माण गरे पनि ती संक्रमणकालीन अवस्थामै छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय निकाय एकीकृत भइनसकेकाले तल्ला संरचना कामकाजी हुन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अझै प्रादेशिक संरचना बनाउन सकेको छैन । त्यस विषयमा बल्ल छलफल सुरु भएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकीकरण भएर बनेको समाजवादी पार्टीको संघीय संरचनाअनुसार तल्ला तहसम्म कमिटी छन् । त्यसलाई समायोजन गर्न व्यस्त छ । चुनावअघि ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपाले पुरानै संरचनालाई मिलाएर काम चलाइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना तयार गर्न सकेको छैन । पार्टी एकीकरण भए पनि कुनै पनि संगठन समायोजन भएका छैनन् ।
नेकपाः नाम मात्रका संरचना
नेकपाले संघीय स्वरूपका सबै संगठन संरचना तयार गरेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकताको सम्पूर्ण काममा ढिलाइ हुँदा ती संरचना सक्रिय रूपमा परिचालित हुन सकेका छैनन् । बनेका कमिटीले स्थानीय रूपमा कार्यक्रम गर्न थालेका छन् तर यिनलाई कसरी परिचालन गर्ने र कुन राजनीतिक कार्यदिशाअनुसार कस्ता कार्यक्रम बोकेर हिँड्ने भन्ने केन्द्रीय निर्देशन अझैसम्म गएको छैन।
‘कम्युनिस्ट पार्टीका संरचना एउटा पद्धतिबाट चल्नुपर्छ तर केन्द्रबाटै कसरी अघि बढ्ने भन्ने गाइडलाइन छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बसेको छैन, यस्तो अवस्थामा तल्लो तहको संरचना भए पनि कामकाजी छैनन्,’ स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत वर्ष जेठमा एकीकरण भयो । विगतमा दुवै पार्टीका संगठनमा रहेका व्यक्तिलाई जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा ल्याइएको छ। ‘दुई पार्टीको मनोविज्ञान अन्त्य भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘एउटै ओरिएन्टेसनबाट जानका लागि केन्द्रमा सबै कुरा सकिनुपर्ने थियो । त्यो हुन नसक्दा संरचना भए पनि तल्लो तहमा पार्टी जोडिन सकेको छैन ।’
केन्द्रमा एकीकरण भएको तीन महिनामा तल्लो तहसम्मको एकता सकेर तल्लो तहमा प्रशिक्षण गर्ने नेकपाको योजना थियो तर एकता प्रक्रिया एक वर्षसम्म नटुंगिएपछि प्रशिक्षण हुन सकेको छैन । अझै केन्द्रीय विभाग बन्न सकेका छैनन्। केन्द्रका नेताको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। यसको प्रभाव तल्लो तहका संरचनाले गर्ने काममा पनि परेको छ।
‘प्रदेश र जिल्ला संरचना बनेका छन् तर त्यसलाई ठोस र मूर्त रूपमा चलाउनका लागि प्रशिक्षण हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने। उनका अनुसार संगठन राम्ररी नचल्दा सरकारका कामको स्वामित्व लिने, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चल्छ भन्ने विश्वासमा कमी आउन थालेको छ।
‘केन्द्रबाट एउटै कुरा जान नसक्दा बनेका संरचना पनि सक्रिय बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । नेकपाभित्र मुख्य किचलो अहिले सचिवालयमा रहेको नेताहरूले कुन विभागको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा छ। केन्द्रमै नेताहरूबीच किचलो हुँदा तल्लो तहलाई कस्ता कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्देशन हुन सकेको छैन।
‘अहिले कमिटीहरू भए पनि ती डिफङट छन्, काम गर्न सकेका छैनन्,’ केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘एकता प्रक्रिया लामो भयो त्यसैले संक्रमणकालीन अवस्था छ।’ केन्द्रकै विवादको प्रभाव तल्लो तहमा पनि पुगेको छ। दुइटा पार्टी मिलेर बनेका संरचनामा विगतकै मनोविज्ञान हाबी छ। यसले गर्दा संरचना कामकाजी हुन सकेका छैनन्।
कांग्रेस प्रदेश संरचनै बनेनन्
कांग्रेसले प्रदेश संरचना अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । नयाँ प्रादेशिक संरचनाअनुसार केन्द्रदेखि तलका संगठन सात तहमा छन् । बुथ, वडा, गाउँ, नगर, संघीय र प्रदेश निर्वाचनक्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कांग्रेसका तल्ला तहका कार्यसमिति हुन्।
तल्ला तहका संरचना निर्माणलाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहस अझै टुंगिएको छैन। संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षबीच आ–आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न ठूलै दाउपेच छ। स्थानीय संरचनामा वर्चस्व स्थापित गर्न सके १४ औं महाधिवेशन प्रभावित पार्न सकिने ध्येय दुवै पक्षका नेतामा देखिन्छ।
असार २२ देखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यसैको रस्साकसीले लम्बिँदै गएको छ। तल्ला तहका अन्तरिम संरचना बनाउँदा निर्वाचन गर्ने कि सहमति ? सहमति गर्दा कुन–कुन मोडल र आधारमा गर्ने ? निर्वाचन गर्दा कहिलेसम्म गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा लामो विवाद भयो।
सभापति शेरबहादुर देउवा रवरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच आरोपरप्रत्यारोपसमेत चल्यो । लामो रस्साकसीपछि पुरानै संरचनाका नेतृत्वलाई रूपान्तरण गरी अन्तरिम अवधिका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्ने निर्णय शुक्रबारको बैठकले गर्यो । त्यसका लागि नेताहरूबीच मुख्य सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ। सहमतिका आधार र मोडलसहितको कार्ययोजना आउँदो २२ गतेको कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेगरी पदाधिकारीलाई जिम्मा दिइएको छ।
विधानमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विवाद उब्जाएको थियो। ६ महिनापछि नियमित अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले दोहोरो निर्वाचनमा जान नहुने भन्दै नेताहरूले सहमतिको बाटो लिएका हुन् । सहमति गर्दा सातवटै संरचना निर्माण गर्नेरनगर्ने प्रस्ट भएको छैन।
‘आन्तरिक संरचना नहुँदा तलका संगठन लथालिंग छन्, पार्टी गतिविधिसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेस केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षमा छ । पार्टीका संगठन नहुँदा तल्लो तहमा प्रतिपक्षीय भूमिका सशक्त भएको छैन ।’
१४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन कम्तीमा वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति बन्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनका लागि कांग्रेसका सुरु मतदाता भनेका क्रियाशील सदस्य हुन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको सिफारिस वडाले सुरु गरेर क्षेत्रीय कार्यसमितिले टुंग्याउँछ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले टुंग्याएको नामावलीलाई जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था विधानमा छ।
नयाँ राज्य संरचनाअनुसार थपिएका दुई जिल्ला, ७ सय ५३ पालिका, १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ६ हजार ७ सय ४३ वडामा संगठन बनाउने कांग्रेसको तयारी छ। अहिले यसमा पुरानै संरचनाका नेतृत्वले काम गर्दै आएका छन् । नेतृत्वकोविवाद मिलाएर तिनै संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। राज्य पुनःसंरचना हुँदा वडा, गाउँ, क्षेत्र गाभिएकाले धेरै ठाउँमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष छन्।
कतिपय ठाउँमा एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा समानान्तर शैलीमा दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो हैसियतमा काम गरेका छन्। नेतृत्वको यस्तो विवादलाई समझदारीका आधारमा टुंगाएर चौधौं महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेसको तयारी छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशमा भने कार्यसमिति नै बनेको छैन।
एकैचोटि महाधिवेशनबाट चयन गर्ने या अन्तरिम अवधिका लागि पनि तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच मतैक्य छैन । प्रदेश कार्यसमिति बनाउन १३ औं महाधिवेशनबाटै बाटो खुलेको थियो । पुरानो विधानले व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसले तीन वर्षसम्म प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्न आवश्यकता ठानेन।
गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेपछि मात्रै प्रादेशिक संरचनाअनुसारको पार्टीका संगठन रूपान्तरण गर्न लागेको हो । मंसिर मसान्तसम्ममा अन्तरिम संरचना गठन गरी महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । त्यसपछि विधानअनुसारै एक वर्ष कार्यकाल बढाउने तयारी छ ।
समाजवादी पार्टीः बल्ल समायोजनमा
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच गत वैशाखमा एकीकरण भएपछि बनेको समाजवादी पार्टी अहिले तल्ला तहका संरचना समायोजन गर्ने काममा जुटेको छ । उसका प्रदेश र जिल्लास्तरका सबै संरचना छन् । दुई पार्टीका अलग–अलग संगठनलाई समायोजन गर्ने क्रममा समाजवादी पार्टी जुटेको हो । उसले ५ वटा प्रदेश कार्यसमितिको समायोजनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने प्रदेश १ र ३ को संरचना समायोजन टुंग्याउने तरखरमा छ।
केन्द्रमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ४ सय ५५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ। अर्का नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एक हजार बढी सदस्य रहने संघीय परिषद् छ । एकीकरण बल्ल भएकाले यसका संरचना पूर्ण रूपमा काम गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् ।
राजपा संरचनै छैन
राजपाको ४८ जिल्लामा पार्टी संगठन छ तर नयाँ प्रादेशिक संरचनाअनुसारको संगठन छैनन् । जिल्ला र क्षेत्रमा तत्कालीन ६ पार्टीका अलग–अलग संरचना कायम छन्।
गत चुनावमा ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलबीच एकीकरण भएपछि बनेको राजपाले तत्कालीन दलका संरचना समायोजनसमेत गरेको छैन । प्रदेश कार्यसमिति बनाएकै छैन। ‘महाधिवेशनबाट सबै संरचना निर्माण हुने भएकाले अहिले नबनाइएको हो,’ महासचिव केशव झाले भने, ‘जिल्ला र क्षेत्रमा ६ पार्टीका अलग–अलग संरचना भए पनि अहिलेसम्म मिलेरै काम भइरहेको छ । विवाद छैन ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
