काठमाडौँ । नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्य संरचनाभित्र औपचारिक रूपमा समेट्ने प्रयासस्वरूप मन्त्रालयको नाममै यो समुदायलाई समावेश गरिनु महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
लामो समयदेखि राज्यका संरचनामा उपेक्षित रहँदै आएको समुदायलाई पहिलो पटक मन्त्रालयस्तरमै प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिनु सकारात्मक मानिएको हो।
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक विभेद अन्त्यको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अझै कमजोर रहेको टिप्पणी गरिएको छ। संविधानमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता, समानताको हक र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित भए पनि समुदायले अझै पनि नागरिकता, विवाह, उत्तराधिकार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा विभेद भोग्नुपरेको अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। लेखमा मन्त्रालय गठन मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
विशेषगरी सरकारी कर्मचारी, सांसद तथा राज्यका निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबारे सचेतना र प्रशिक्षण आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै समुदायसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता हटाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। विवाह, पारिवारिक अधिकार, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री ग्रहण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभेदकारी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा लेखमा व्यक्त गरिएको छ। लेखमा समुदायको अधिकारका नाममा विभिन्न दातृ निकायबाट आएको सहयोग र त्यसको प्रयोगबारे पारदर्शिता आवश्यक रहेको विषय पनि उठाइएको छ। साथै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको परिभाषा र प्रतिनिधित्वबारे अझ स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
