काठमाडौँ। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि यसको कार्यान्वयन र पहुँच प्रभावकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न अध्ययन तथा घटनाले सुरक्षित सेवा व्यवहारमा अझै असुरक्षित बन्दै गएको देखाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीको समयमा मात्र १३४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यस अवधिमा परिवार नियोजन सेवामा पहुँच घट्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएको थियो। हालका वर्षहरूमा पनि असूचीकृत क्लिनिक तथा तालिम नभएका व्यक्तिबाट गर्भपतन गराउने क्रम जारी रहेको छ। चितवन, पर्सा र बुटवलजस्ता स्थानमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको मृत्यु भएको घटनाले यो समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार आर्थिक लाभका लागि बिना रेकर्ड र बिना अनुमति गर्भपतन सेवा दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जसले मातृ मृत्युदर बढाइरहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन र नीति कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने गरेको छ। वार्षिक रूपमा लाखौँ महिलाले गर्भपतन सेवा लिए पनि ठूलो हिस्सा असूचीकृत संस्थामार्फत हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०७५ सालको ऐनले महिलाको अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि ग्रामीण तहसम्म यसको पहुँच, जानकारी र विश्वास अझै कमजोर रहेको छ। धेरै स्थानीय तहमा अनुगमन अभाव हुँदा नियम उल्लंघन गर्ने स्वास्थ्य संस्था सक्रिय रहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र तालिम प्राप्त जनशक्तिबाट मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनु पर्ने भए पनि जानकारीको कमी, गोपनीयता र पहुँचको अभावका कारण धेरै महिला अझै जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य छन्। विशेषज्ञहरूले सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन, जनचेतना विस्तार र अनधिकृत औषधि तथा क्लिनिक नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुरक्षित सेवा कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनु आजको प्रमुख चुनौती हो।
