देशभरि चुनावी सरगर्मी बढेको बेला अहिले झापा क्षेत्र नं ५ सबैभन्दा धेरै चर्चामा छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंका पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता आकांक्षी बालेन्द्र शाह (बालेन) यसै क्षेत्रबाट आमनेसामने भिड्दैछन्। दुई “हेभीवेट” उम्मेदवारबीचको भिडन्तले राष्ट्रिय चासो बढाएको छ।
यसैविच प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरूबीच खुला “पब्लिक डिबेट” हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। बौद्धिक वृत्त, युवा पुस्ता र सञ्चारकर्मीले प्रमुख दलका नेताहरूको घोषणापत्र, एजेन्डा र दृष्टिकोणमा प्रत्यक्ष बहस होस् भन्ने अपेक्षा र माग गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा ओलीले आफू जनतासामु बहसको लागि तयार रहेको भन्दै सार्वजनिक चुनौती दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै बालेन र अन्य नेताहरूसँग पब्लिक डिबेटको आह्वान गरेका छन्। बालेनले उक्त पोष्टमा कमेन्ट गर्दै डिबेटमा भाग नलिने बताएका छन्। गगन थापाले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
ओली–बालेन ‘द्वन्द्व’ को पृष्ठभूमि
केपी शर्मा ओली र बालेन शाहबीचको तिक्तता एकाएक सिर्जना भएको होइन। ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारविरुद्ध भड्किएको युवा आन्दोलन र बालेनको भूमिकाले उनीहरू आमनेसामु आएका थिए। बालेनले ती घटनामा सरकारको आलोचना गरेका थिए, जुन ओली नेतृत्वको थियो। त्यसबेलादेखि नै यी दुईबीचको कटुता बढ्दै गएको हो। आन्दोलनका क्रममा सयौं युवाहरू घाइते बने, थुप्रैलाई पक्राउ गरियो, र केहीको मृत्युसमेत भयो। बालेनले त्यो बेला राज्यको दमनको विरुद्धमा खुलेर आवाज उठाएका थिए भने ओली पक्षले यस्तो आन्दोलनलाई अराजकताको संज्ञा दिएको थियो।
बहसको लोकतान्त्रिक मूल्य र बालेनको बहिस्कार
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेताहरूबीचको खुला बहस अत्यावश्यक मानिन्छ। यस्ता डिबेटले उम्मेदवारका दृष्टिकोण, नीतिगत स्पष्टता र नेतृत्व क्षमताको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्छ। विकसित लोकतन्त्रमा यसलाई सामान्य अभ्यास मानिन्छ। नेपालमा भने सार्वजनिक बहसको संस्कार अझै मजबुत भइसकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा यो वर्षको चुनावी बहस थप महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको हो।
बालेन शाहले यस्तो अवसरबाट पछि हट्नु एक गम्भीर राजनीतिक र नैतिक त्रुटि मान्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी राख्ने व्यक्तिले आमजनताको सामुन्ने बहसबाट भाग्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट पन्छनु हो। व्यक्तिगत आरोप र अतीतको घटनालाई बहस बहिष्कारको कारण बनाउनु रणनीतिक दृष्टिकोणले कमजोर ठहर्छ। ओलीमाथि गम्भीर आरोप लागे पनि त्यसको प्रतिउत्तर बहसकै माध्यमबाट दिइनु उचित हुने थियो।
यदि बालेनले ओलीलाई दोषी ठान्छन् भने खुला बहसमै त्यो जिम्मेवारी जनतामाझ उजागर गर्न सक्थे। तर बहसबाट पछि हट्दा उनको राजनीतिक परिपक्वता, आत्मविश्वास र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आस्था माथि प्रश्न उठ्छ। समर्थकहरूबीच भावनात्मक समर्थन पाइएला तर स्वाभाविक रूपमा स्वतन्त्र मतदातामा उनीप्रतिको विश्वास कमजोर पर्न सक्छ।
अन्त्यमा
झापा ५ को यो प्रतिस्पर्धाले केवल क्षेत्रीय मात्र होइन, राष्ट्रिय बहसलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ। ओली र बालेन दुबै नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली पात्र हुन्, तर जिम्मेवार नेतृत्वका आकांक्षीहरूका लागि पारदर्शिता, बहस र जनउत्तरदायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन।
बालेनको पछिल्लो निर्णयले उनलाई राजनीतिकरूपमा मात्र होइन, नैतिकरूपमै पनि कमजोर बनाएको देखिन्छ। जनतासामु उभिने आँट, विचारमा स्पष्टता, र आलोचनाको सामना गर्ने साहस नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मेरुदण्ड हो। बहस भनेको प्रतिशोधको थलो होइन, नीति, विचार र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हो। यस्तो अवसरबाट पछि हट्नु देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबाट पलायन हुनु हो।
अब बाँकी जिम्मेवारी मतदाताको काँधमा आएको छ। नेताको हावादारी भाषणभन्दा पनि स्पष्ट बहस र उत्तरदायित्व खोज्ने नागरिक हैसियतले निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली लोकतन्त्रको स्तर उकास्न यस्तो जनचेतनाको अभ्यास अझै सशक्त बनाइनु अत्यावश्यक छ।
