काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले सो विधेयक पेश गरेका हुन्।
सो क्रममा जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शर्माले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए। मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।
विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नमाथि संसद्मा हुने दफाबार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुनसक्ने उनले आश्वासन दिए। उनले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको बताए।
उनले कुनै पनि मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा ‘क्रिमिनल जष्टिस सिष्टम’ले काम नगर्ने भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली नै आवश्यक हुने बताए। कानुनमन्त्री शर्माले उक्त अभ्यास नेपालमा मात्रै नभइ विश्वमै रहेको पनि स्पष्ट गरे।
उनले भने, ‘सामन्य अपराधमा ‘क्रिमिनल जष्टिस् सिष्टम’ले नै सम्बोधन गर्छ, सत्य, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधार यी चार पिल्लरको अधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढाउनुपर्छ ।’
उनले सत्य निरुपण आयोगले द्वन्द्व किन भयो भनी त्यसका कारण र उल्लङ्घनका घटना पत्ता लगाइसकेपछि केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा ‘ट्रायल’मा लिएर जाने र अरु मुद्दामा मेलमिलाप गराउने कुरा संसारमै प्रचलनमा रहेको जानकारी सदनलाई गराए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
