काठमाडौं। एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई पठाएको कागजातको जानकारी वा निर्णय भए/नभएका बारेमा के कति समयमा विवरण प्राप्त होला? आम मानिसको जिज्ञासाको विषय हो यो। यसको सामान्य जवाफ हुने गर्छ बढीमा सात दिन?
एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयमा सहमति वा आवश्यक निर्णय प्रक्रियाका लागि पठाएको कागजात सातदेखि आठ महिनासम्म अड्कियो वा त्यस विषयमा निर्णय नै भएन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला? असर पक्कै पनि गम्भीर पर्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित आव २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तै, गुनासो र हैरानी प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यो गुनासो गर्ने अरू कोही नभएर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल नै हुन्। आवश्यक निर्णयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका पठाएको कागजात लामो समयसम्म रोकिँदा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा नै व्यवधान खडा भएको उनको गुनासो थियो।
सरकारी निकायका बीच एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। कर्मचारी प्रशासनले कतिपय अवस्थामा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन। जोखिम देख्ने बित्तिकै फाइल रोकेर राख्ने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाइदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ।
यही समस्याबारे ऊर्जामन्त्री भुसालले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, ‘कुनै पनि फाइलको निर्णय कति समय हुनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान नै भएन। कति दिनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो, त्यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।’ उनले आफूले आवश्यक निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल आठ महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको जानकारी दिइन्।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको अर्को एक फाइल पनि आठ महिनासम्म नै रोकिएको उनको गुनासो थियो। कति समयभित्र के कति कारणले रोकिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कुन आयोजनाको कस्तो प्रकृतिको फाइला त्यत्रो समय रोकिएको हो भन्ने बारेमा भने केही बताइनन्।
विकासे मन्त्रालयको गतिविधिका बारेमा हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदासमेत समस्या खडा भएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘मेरो विचारमा त अर्थ मन्त्रालयमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक सचिव नै भए राम्रो हुन्छ। यदि त्यसो नहुने हो भने पनि सहसचिवको व्यवस्था गरेर भए पनि समस्याको समाधान गरिनुपर्छ।’ -रासस
