संघीयताको लागि भएको ठुलो संघर्षपछी स्थापित नेपालका ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश २ अत्यन्तै आशाका नजरले देखिएको प्रदेश हो ।
माओवादी जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलनबाट स्थापित तिन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारहरुले भनेजस्तो अधिकार नपाएको गुनासो त छदैछं, प्रदेश १ र २ ले नाम तथा स्थायी रानधानी समेत पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश २ को नाम तथा स्थायी राजधानीको विषयमा पटक–पटक बहस हुँदा समेत दलहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
बिभिन्न राजनितिक दलहरुले पेश गरेको प्रदेशको भिन्न–भिन्न नाम एक पटक प्रदेशसभाबाट अस्विकृत भईसकेको छ ।
हाल प्रदेशसभाको जारी ८ औ अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंग्याउने दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएपनी सत्तारुढ दलहरुनै एकमत नहुँदा यसै अधिवेशनले नाम तथा राजधानीको टुंगो नलाग्ने निश्चित देखिन्छ ।
प्रदेशसभामा सतारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), तथा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतात्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुर बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
मधेश आन्दोलनको जगमा देश प्रादेशिक संघियतामा गएको र आन्दोलको मुल मर्म पनी हाल प्रदेश २ मा रहेको भुभागलाई मधेश प्रदेश बनाउने भएकोले मधेश प्रदेश नामांकल गर्नुपर्ने तर्क उनिहरुको छ ।
मधेश प्रदेशकै लागि सयौं युवाहरुले ज्यान समेत गुमाएको भन्दै माओवादीले समेत जसपा, लोसपाको प्रस्तावमा हामि भरेको छ ।
तर, बिगतको झै यस पटक समेत नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकिृत समाजवादी) ले भाजोँ हालेका छन् ।
उनिहरुले छुट्टाछुट्टै नामहरुको प्रस्ताव गरी प्रदेशको नाम तथा राजधानी टुंगो नलगाउन ठुलो चलखेल गरेको लोसपाका एक नेताले बताए ।
लोसपा प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले मधेश आन्दोलनको भावना अनुसार हामिले मधेश प्रदेश प्रस्ताव गरेका छौं, तर सदा आन्दोलको बिरोधमा रहेका काँग्रेस–एमालेले त्यसलाई पास हुन नदिन अनेकौ प्रस्तावहरु ल्याएका छन् ।
काँग्रेसले मिथिला भोजपुरा तथा एमाले ताथ नेकपा (एस) ले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् ।
संबिधानमा प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी कायम गर्न प्रदेशसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशसभामा हाले १ सय ४ सदस्य कायम छन् । दुईतिहाई पुर्याउन ७० सदस्यको आवश्यक्ता पर्नेछ, तर मधेश प्रदेशका पक्षधरहरुसंग ६३ सदस्य मात्र छन् ।
दुईतिहाई बहुमत पुर्याउन आवश्यक ७ सदस्य पुर्याउन काँग्रेस, एमाले वा नेकपा (एस) को समर्थन आवश्यक छ ।
मधेशलाई जहिलेपनी भोटबैक बनाई राजनिति गरिआएको काँग्रेसले आफ्ना पार्टीका बिभागहरुमा मधेश शब्दको प्रयोग गरेपनी बैधानिक रुपमा कायमहुने प्रदेशको नाममा समर्थन नगर्दा उसको द्वैध चरित्रलाई प्रमाणित गरेको मधेशवादी नेताहरुले बताईआएका छन् ।
प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी बारे सहमति जुटाउन सभामुख सरोज यादवको अध्यक्षतामा सर्वदलिय संयन्त्र बनाईएपनी त्यसबाट ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको र पुनः भोटिंग प्रकृयाबाटै टुंगो लगाईने निर्णय भएको हो ।
यसरी सर्वदलिय समितिबाट समेत नाम तथा राजधानीको टुंगो नदाग्दा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको ६ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा यसको निचोड ननिस्कीने प्रायः निश्चित छ ।
