कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार एवं मुख्यन्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज नेपालको संविधान, २०७२ को धारा (६) को उपधारा ४ (क) बमोजिम खनालको राजिनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।
दैलेख निवासी अधिवक्ता खनाललाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७७ चैत ६ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त मुख्यन्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजिनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
खनालले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी पदबाट दिएको राजिनामा आज स्वीकृत भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
