सांसदको संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गरिनुपर्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा फुटको संकेत देखिएको छ ।
चारदलिय गठबन्धको सरकार गठन भएको ८० दिन पुगिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डल बिस्तार नभएपछि आज गठबन्धन कार्यदलको छलफल शुरु भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदल बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन बिषयगत मन्त्रालयहरुको बाडफांड लगायतको कुरामा छलफल चलेपनि सहमति हुन सकेन ।
यसअघि संख्यागतरुपमा काँग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर आज काँग्रेस र माओवादीले पार्टीका सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालयको संख्या तय गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेपछि गठबन्धनबिचको टकरार शुरु भएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई समान संख्यामा मन्त्रालय दिन नसकिने काँग्रेस र माओवादीले एक स्वरमै भनेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका– ६१ (दुई निलम्बित), माओवादीका–४८, एकीकृत समाजवादीका–२२ र जसपाका–२० जना सांसद छन् ।
कांग्रेस–माओवादीले, कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ७, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५–५ मन्त्रालय हुने गरी भागबण्डा मिलाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
एकीकृत समाजवादी र जसपा भन्ने त्यसलाई मान्न तयार नभएको जसपाका एक नेताले बताएका छन् । वर्तमान सरकार बनाउने कुरामा चारै दल निर्णायक भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि समान ढंगको हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आजै पुनः कार्यदलको बैठक बस्ने र थप छलफल गरिने समेत ति नेताले जनाए ।
मन्त्रालय भागवण्डाका लागि मन्त्रालयहरुको कार्य अनुसारको बिभाजन समेत गरिएको छ । सबैलाई सबै क्षेत्रमा काम दिनुपर्ने भावले मन्त्रालयहरुको बिभाजन गरिएको हो । तिन समुहमा बिभाजन गरिएको मन्त्रालयहरुको पहिलो समुहमा शक्तिशालि मन्त्रालयहरुलाई राखिएको छ ।
पहिलो समुहमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई राखिएको छ ।
दोश्रो समुहमा विकाशे मन्त्रालयहरु राखिएका छन, जसमा भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषि मन्त्रालय छन ।
तेश्रो समुहमा सेवा सम्बन्धि मन्त्रालय राखिएका छन् । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवाका रुपमा राखिएको छ ।
