दुई दशकअगाडि बलात्कारका घटना देशैभर वार्षिक दुई देखि तीन सयको हाराहारीमा दर्ता हुने गर्थे। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अहिले त्यो संख्या करिब १५ देखि १९ सय पुगेको छ। बलात्कारका घटना किन बढिरहेछ भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै निकायबाट खासै अध्ययन भएको छैन।
आमसञ्चार र हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी हेर्दा गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगार, अश्लील चलचित्र र पुरुषप्रधान सोच आदिका कारण बलात्कार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ।
विगतको समयमा छुटफुटमा आउने बलात्कारका समाचार अहिले दिनहुँजसो पढिने र सुनिने गरेका छन्। यस्ता समाचार र प्रहरी तथ्यांकले मुलुकमा बलात्कारका घटना बढिरहेको देखाउँछ।
पछिल्लो समय त बलात्कारपछि हत्या गर्ने बर्बर घटनाको शृंखला पनि बढेको पाइन्छ।बलात्कारका घटनापछि समाजमै र स्थानीय प्रहरीको रोहबरबाट समेत पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। जसका कारण प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा यस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोबल बलियो र उच्च बनेको छ।
बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउने समूहमा जनप्रतिनिधिहरू, प्रहरीहरुको समेत संलग्नता देखिनु विडम्बना हो। राजनीतिक पहुँच र दबाब वा आर्थिक प्रभावमा पीडकलाई जोगाउँदा समाजमा थप अपराध बढ्नेतर्फ जनप्रतिनिधि सजग हुनुपर्नेमा प्रमाण दबाउन उनीहरूकै मिलेमतो हुनु घातक हो।
वास्तवमा हाम्रो समाजमा बालिका र महिला विरुद्धको हिंसा हुनु र त्यसमा पनि बालिका बलात्कारका घटनाको समचारहरु दिनहुँ आउनुमा मूल कारण अशिक्षा र गरीबी मात्र हैन, पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार पनि हो।
बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटना चिन्ताजनक रूपमा दिनहुँ बढिरहँदा सत्तारुढसहित विपक्षी दलका महिला सांसदहरूले विद्यमान कानून संशोधन गरेर बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित विगतमा संसद देखि सडकसम्म आवाज उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एकातिर दलहरू र नागरिक समाज संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा सडक संघर्षमा छन्।
झन्डै चार दशकअघि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (सिड) मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेयता दर्जनौँ सरकार फेरिए, तर महिला विरुद्धको हिंसा भने आजसम्म न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।
बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न समाजको शुद्धीकरण पहिलो शर्त हो। यस्तो शुद्धीकरण जनप्रतिनिधिहरूबाट शुरू गर्नु उचित हुन्छ। किनभने भौतिक संरचना बनाउनु मात्रै विकास हो भन्ने मान्यता बोकेका अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई हिंसामुक्त समाज निर्माण पनि रूपान्तरणको प्रक्रिया हो भन्ने प्रशिक्षणको खाँचो छ।
