काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादमा सरकारले कुटनितिक पहल गरिरहेकोे बताएका छन्। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट कुनै आदेश दिनुनपर्ने जनाएका हुन्।
अधिवक्ता न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको लिखित जवाफमा ओलीले नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको र भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको बताए। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
