काठमाडौँ– नेकपाका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जनताबाट लिइने करकाे विरोध गर्नु औचित्यहिन भएकाे बताएका छन्। उनले करको विरोध गर्ने राजनीतिक दलले देशको विकास गर्न नसक्ने दाबी पनि गरे।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ बारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयाेजना गरेकाे थियाे। साे कार्यक्रममा जनताकै आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राज्यले कर उठाउनु अनिवार्य भएको पाण्डेले जिकिर गरेका हुन्।
सामाजिक सुधारका लागि भन्दै राज्यले नागरिकको गतिविधिमा कुन तहसम्म नियमन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला पाण्डेले विवाह, ब्रतमन्ध जस्ता कार्यमा भएका खर्चतलाई समेत करको दायरामा ल्याउने तर्क गरेका छन्।
कर विना देश बन्दैन। अर्को चुनावमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने एजेण्डा बन्ला जस्तो छ’, पाण्डेले भने। यही मंसिर १४ गते भएको उपचुनावमा सत्तारुढ नेकपाले चुनाव हारेका केही स्थानीय तहमा करकै कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
विधायन समितिमा सामाजिक सुधार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ। विज्ञहरुले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा नागरिकलाई पैसा कमाउ तर खर्च नगर भन्न नमिल्ने हुँदा निश्चित तहसम्म मात्र राज्यले नागरिकका सामाजिक साँस्कृतका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
