- अनारसिंह कार्की
एउटा उखान छ, ‘तावाबाट खसेको माछा भुङ्ग्रोमा पर्यो।’ नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तै हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक बहुमत दिँदा पनि शासन सत्ता राम्रो गरी सञ्चालन गर्न नसकेको तथा भ्रष्टाचार, बेथिति र विसङ्गति बढाएकाले क्रान्तिकारी र प्रगतिशील भनेर कम्युनिष्टलाई भोट दिएका जनता अहिले त्यही सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। कहिले नागरिकता विधेयक त कहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध ! अहिले गुठी जग्गासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। कम्युनिष्ट भनेको ‘समयले नदिएकाले मात्रै हो अन्यथा सिद्धान्तैले सर्वसत्तावादी र धर्मविरोधी’ हुन्छन्, त्यसैले दुई तिहाइको बहुमत पाएको मौकामा अलिकति त्यस्तो लक्षण देखिनुलाई अनौठो मान्नु उचित नहोला।
तर, नेपालका कम्युनिष्ट भनेका अलिक फरक जातका कम्युनिष्ट छन्। हाम्रा देशका कम्युनिष्टहरू हरेक कुरामा दोहोरो चरित्र र दोहोरो मापदण्ड राख्ने गर्छन्। एकातिर सुरुङ युद्धको कुरा गर्छन् भने अर्कोतिर बिन्तीपत्र बोकेर गुप्तचरमार्फत भारत सरकारकहाँ पुग्छन्। एकातिर कोशी र गण्डकीको विरोध गर्छन्, अर्कोतिर महाकाली चढाउन सबभन्दा अगाडि हुन्छन्। एउटा मात्रै कुरामा होइन, हरेक कुरामा नेपालका कम्युनिष्ट त्यसै गर्छन्। आफ्ना कार्यकर्तालाई किरियापुत्री मार्न पठाउँछन् र आफैँ भैँसी पूजा गर्छन्। एकातिर पशुपतिका पुजारीको जनै काट्न जान्छन्, अर्कोतिर होली वाइनबाट पवित्र बन्न पुग्छन्। यस्ता उदाहरणको सूची निकै लामो बनाउन सकिन्छ तर नेपालका कम्युनिष्ट केही अपवादलाई छोडेर नेपालको अस्तित्व र धर्म संस्कृतिविरुद्ध रहेको चाहिँ प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
यति कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले किन कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदान गर्छन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । पहिलो कुरा त विस्तारै नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्नबाहेक फरक छुट्याउन नै कठिन भएकाले होला। दोस्रो, यस्तो परिस्थिति छ- आम जनताले भोट हाले पनि नहाले पनि यीमध्ये नै एउटाले जित्छ जित्छ । किनकी हाम्रो संविधान सभाको नाममा बनेको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा ‘नो भोट’ वा भोट हाल्दिनँ भन्ने अधिकार जनतामा छैन। यदि त्यस्तो प्रावधान भएको भए सम्पूर्ण पार्टीले पाएको मतभन्दा कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भन्नेमा धेरै मत पर्ने थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ।
नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्र र सर्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्न नचाहने ठूलो छिमेकीको चाहना हुँदाहुँदै पनि नेपालको इतिहास, धर्म, संस्कृति र जातीय सामञ्जस्यताको बलियो आधारका कारण उसको चाहना पूरा हुन सकिरहेको थिएन। नेपालका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिहरूलाई फुटाएर आफ्नो खेल्ने स्पेस बनाउँदै आएको शक्तिलाई त्यतिबेला ठूलो धक्का लाग्यो, जब बीपी कोइराला उसको योजनाअनुसार काम गर्न अस्वीकार गरेर राजासँग घाँटी जोड्न तयार भए। त्यसपछिको प्रयत्न हो- माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसको अवतरणका नाममा भएको १२ बुँदे सहमति। माओवादी सशस्त्र विद्रोह नेपालको भौतिक संरचनाहरूलाई मात्रै ध्वस्त गर्न गरिएको थिएन। नेपालको समग्र पक्ष धार्मिक, जातीय सद्भाव, ऐतिहासिक धरोहरहरू र सांस्कृतिक आधारहरूलाई पनि ध्वस्त पार्ने प्याकेज योजना थियो। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि चलिरहेको छ।
जबर्जस्ती घरको भित्री भागमा पस्ने र महिलालाई घुम्टो हटाउन जबर्जस्ती गर्न थाले। जुन कारणले गर्दा मधेसमा तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै फैलिएन, त्यसो गर्ने अधिकांश पहाडे अनुहारका भएकाले पहाडेप्रति नै घृणा जाग्न पुग्यो। मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि यसरी तयार पारियो।
बीपीको देहान्तपछिको कांग्रेस गणेशमान र कृष्णप्रसादलाई समेत हटाइसकेपछि सत्ता आकांक्षीहरूको जमातमा परिणत भइसकेको थियो भने विष्णुबहादुर, कृष्णराज बर्मा, पुष्पलाल, तुलसीलाल जस्ता शास्त्रीय कम्युनिष्ट नेताहरूपछिका कम्युनिष्ट नेता भन्नेहरू अपवादबाहेक कसै न कसैका खेताला थिए र छन्। क्रान्तिकारी नारामा लमेटेर प्रयोग गर्न कांग्रेसभन्दा यी उपयोगी भएकाले यिनीहरूलाई अघि सारिएको हुनुपर्छ। यही उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नै अत्यन्त जालझेल र कपटपूर्ण किसिमले संविधान सभाको निर्वाचनको विराट आयोजना गरिएको थियो र चार जनाले बन्द कोठामा गरेको निर्णयलाई त्यही संविधान सभाले ताली मारेर वैधानिकता प्रदान गरेको संविधानको निर्वाचनबाट बनेको हो अहिलेको सरकार।
यो सरकारले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ। त्यसैका निम्ति नेपालको धर्म, संस्कृतिलाई समाप्त पार्न लागिरहेको छ भन्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । यिनलाई परिबन्धले त्यो ठाउँ पुर्याउनु परेको र तिनै जनताले सत्ताबाट फ्याँकेर देशलाई जोगाउनुको विकल्प छैन। माओवादीद्वारा जातीय र भाषिक राज्यको माग उठाउँदै आएअनुसार नै मधेस आन्दोलन शुरु गराउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको वा गराइएको थियो भन्ने यथार्थ विवरण पनि कम रोचक छैन।
वस्तुतः सशस्त्र विद्रोहकालमा मधेसमा माओवादीको खासै प्रभाव थिएन। १२ बुँदेपछि मधेसमा आफ्नो प्रभाव र संगठन विस्तार गर्न ऊ सक्रिय हुन पुग्यो। ऊसँग मधेसमा पहिचान बनाइसकेका समाजमा स्थापित नेता र कार्यकर्ता थिएन। त्यसका लागि पहाडे नेता र कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्यो। ती पहाडी वाईसीएल मार्काका नेता र कार्यकर्ताहरू मधेसी समाज र संस्कृतिसँग परिचित थिएनन्। १२ बुँदेपछि विजेताको मानसिकता बोकेका ती माओवादी; जो खासै शिक्षित र राजनीतिक प्रशिक्षित पनि थिएनन्। उनीहरूले मधेसमा जबर्जस्ती चन्दा असुल्नका लागि किसानको अन्नको खलियान वा भकारी कब्जा गरेर बेच्ने र ठूला किसानका बगैँचाका रूखहरू बेचिदिने अभियान नै चलाएर आतंक फैलाए भने अर्कोतिर मधेसको रीतिरिवाज र संस्कृतिमाथि हमला गर्न थाले।
राम्रो-नराम्रो जे भए पनि मधेसमा अहिलेसम्म पनि महिलामा पर्दा प्रथा प्रायःजसो सबै जातिमा छ। उनीहरूको घरको भित्री भाग जहाँ महिला बस्छन्, त्यहाँ आफ्ना नजिकका नाता सम्बन्धका बाहेक अरूलाई प्रवेश दिइँदैन। मधेसी महिला बाह्य पुरुषसँग त्यति बोलचाल नगर्ने र आफ्नो अनुहार छोपेर हिँड्ने गर्छन्। वाईसीएलका कार्यकर्ताहरूले यस्तो सामन्ती प्रथा राख्नु हुँदैन भन्दै जबर्जस्ती घरको भित्री भागमा पस्ने र महिलालाई घुम्टो हटाउन जबर्जस्ती गर्न थाले। जुन कारणले गर्दा मधेसमा तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै फैलिएन, त्यसो गर्ने अधिकांश पहाडे अनुहारका भएकाले पहाडेप्रति नै घृणा जाग्न पुग्यो। मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि यसरी तयार पारियो।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड, त्यसमा ज्ञानेन्द्रमाथि दोषारोपण, कांग्रेसको विभाजन, १२ बुँदेमा सबै दलको सहमति जुट्नु, मधेस आन्दोलन आदि घटनालाई अलगअलग गरेर हेर्न र बुझ्न खोजियो भने रणभुल्लमा परिन्छ। त्यसपछिका घटनाहरू पनि पहिलो संविधान सभाले किन संविधान दिन सकेन?
इतिहास साक्षी छ, जब मधेस आन्दोलन सिरहाको लहानबाट २०६३ माघ ५ गते शुरु भयो। माओवादी पोलिटब्युरोका नेता आफ्ना समर्थक र अंगरक्षकसहित आन्दोलन भइरहेकै ठाउँ लहानमा अएपछि उनका अंगरक्षकले गोली चलाएर एक जना किशोर रमेश महतोको मृत्यु भयो। त्यसपछि आन्दोलनले गति पक्डियो। आजको इन्टरनेट र मोबाइल फोनको युगमा लहानमा आन्दोलन भइरहेको कुरा थाहा नहुने प्रश्नै उठ्दैन। थाहा हुँदाहुँदै त्यही बाटो आउनुको कारण के हुनसक्छ?
दोस्रो कुरो, आन्दोलन स्थलमा माओवादीको डफ्फा आइपुगेपछि साँच्चै गोली चलाउनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएकैले गोली चलाइएको थियो? गोली बडीगार्डले आफैँ चलायो कि आदेशमा चलायो। त्यो गोली चलाउने बडीगार्ड अहिले कहाँ छ? यति ठूलो घटना जसले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन सक्ने संघीयतातर्फ लैजाने काम गर्यो र एक जना बालकको हत्यासमेत भएको थियो। त्यस घटनाको छानबिन र अध्ययन-अनुसन्धान आजसम्म कतैबाट पनि भइरहेको छैन। सायद अहिलेको राजनीति रहेसम्म हुने पनि छैन।
यसरी हेर्दा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड, त्यसमा ज्ञानेन्द्रमाथि दोषारोपण, कांग्रेसको विभाजन, १२ बुँदेमा सबै दलको सहमति जुट्नु, मधेस आन्दोलन आदि घटनालाई अलगअलग गरेर हेर्न र बुझ्न खोजियो भने रणभुल्लमा परिन्छ। त्यसपछिका घटनाहरू पनि पहिलो संविधान सभाले किन संविधान दिन सकेन? कमसेकम संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको निर्णयमा जनतालाई संलग्न गराउने कुरामा किन छलछाम गरियो?
दोस्रो संविधान सभाले पूर्वघोषित सम्पूर्ण विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर हुइया जारी गरी संविधान घोषणा गर्न त्यति हतार गर्न किन परेको थियो? र, यी सबै कुरालाई बुझ्न पनि दुई कट्टर प्रतिस्पर्धी कम्युनिष्ट किन र कसरी एक हुन सके? यसको जवाफ दुई तीन जनाबाहेक न त नेकपाकै नेता र कार्यकर्ताले दिन सक्छन् न त प्रतिपक्ष वा अन्य पार्टीले, जनताले जान्ने र बुझ्ने त प्रश्नै उठ्दैन। तर, यी सबैलाई अलगअलग बुझ्न सकिन्न।
यतिबेला नेपाल राष्ट्र इतिहासमै सर्वाधिक षडयन्त्रपूर्ण संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालको सामरिक महत्त्वमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएकाले कुनै पनि ठूला शक्तिराष्ट्रको एक्लो प्रभाव र नियन्त्रणमा रहन सक्ने अवस्था अब समाप्त भएको छ। त्यसैले विभिन्न ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको थलो बन्दै जाने खतरा बढ्दै छ।
त्यसैले अहिले भएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, त्यसको संस्थागत रूपमै एशिया प्यासिफिक फेडरेसन (होली वाइन)सँगको सम्बन्ध, नागरिकता विधेयक र नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको आदेश, मिडिया काउन्सिल विधेयक, कार्यकारी शक्तिको केन्द्रीकरण, अदालत र सेनामा गरिएको हस्तक्षेप आदि सबैसँग जोडेर अहिले आएको गुठी जग्गासम्बन्धी विधेयकलाई हेर्ने र बुझ्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्र आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र आर्थिक-सामाजिक रूपले भावनात्मक एकताको धरातलमा अडेको हुन्छ। ती सबैलाई ध्वस्त नपारी एकतर्फको मात्रै हमलाले समाप्त पार्न सकिँदैन।
जे होस्, यतिबेला नेपाल राष्ट्र इतिहासमै सर्वाधिक षडयन्त्रपूर्ण संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालको सामरिक महत्त्वमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएकाले कुनै पनि ठूला शक्तिराष्ट्रको एक्लो प्रभाव र नियन्त्रणमा रहन सक्ने अवस्था अब समाप्त भएको छ। त्यसैले विभिन्न ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको थलो बन्दै जाने खतरा बढ्दै छ। समयमै नेपाली जनताले एक भएर उपाय खोजेनन् भने अहिलेको राजनीति र त्यसको नेतृत्वले अफगानिस्तान वा सिरियाको अवस्थामा पुर्याउनसक्ने खतरा छ।
