तीर्थ भट्टराई, काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि बुधबार मुलुकको आयव्ययको विवरण अर्थात बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरे।
बजेटको आकार रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेको छ। गत वर्ष बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रहेको थियो। बजेट आएपछि यस बजेटका राम्रा–नराम्रा पक्षबारे विभिन्न चर्चा-परिचर्चा भइरहेका छन् भने वितरणमुखी भनी परम्परागत धर्म निर्वाह गर्ने खालका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्।
बजेटले चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात ६२.४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब छुट्याएको छ। गत आवमा यो प्रतिशत ६२.८३ र २६.२१ रहेको थियो। यसरी पूँजीगत खर्च बढ्न नसकी लगभग समान देखिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बजेटलाई केहीले महत्वाकांक्षी, वितरणमुखी, अयथार्थवादी तथा कार्यान्वयनमा कठिन भने तापनि यो धेरै सन्तुलित र यथार्थवादी रहेको छ। कतिपय अर्थविद् तथा व्यवसायीले समेत यसमा विरोध गर्नुपर्ने खासै कुरा देखेका छैनन्, मात्र उनीहरुको चिन्ता कार्यान्वयन भइदिएहुन्थ्यो भन्ने मात्र हो।
सबै पक्षलाई समेट्ने र गणतन्त्रको लाभ सबैलाई पुर्याउने तथा समाजवादोन्मुख यो बजेट लोकप्रिय र सबैलाई रिझाउने खालको त छँदैछ, खोट देखाउन पनि गाह्रै पर्ने खालको छ। यस बजेटले सर्वसाधारणमा आलोचित सांसदलाई रु १० करोड दिनुपर्ने मागलाई व्यावहारिकरूपमा सुल्झाउँदै रु छ करोडमा सीमित गरेको छ।
यसअघि यो रकम रु पाँच करोड रहेको र त्यसमा अनियमितता हुने गरेको चर्चा व्यापक थियो। यस रकमलाई हटाउन भने अर्थमन्त्री सफल भएनन्। अबको स्थितिमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा यही रकममा भरपर्नु उचित भने देखिँदैन, तर जनताका सानातिना विकास निर्माणको समस्याको उल्झन फुकाउन भने यसले सांसदहरु र निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई सहयोगी हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। बरु यसलाई खर्च गर्न उपयुक्त मापदण्ड भने बनाउनैपर्छ।
यसबाट थप व्ययभार रु नौ अर्ब ९० करोड भएको छ भने यसबाट कुनै एक ठूलै राष्ट्रिय योजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ। तर अर्थमन्त्री सांसदहरु जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरुको भावनालाई बेवास्ता गरी उनीहरुलाई विकासबाट टाढा राख्न नहुने तर्क राख्छन्। तथापि बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक, रेलमार्ग आदिलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई भने अर्थविद्, राजनीतिक नेताहरु, व्यवसायी आदिले सकारात्मकरूपमा नै लिएका छन्।
यी निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य हुनुपर्ने कुरालाई अर्थमन्त्रीले जोड दिएका छन्। बजेटका धेरै सकारात्मक पक्ष छन् र ती कुराहरुले नेपाली जनजीवनका विभिन्न पक्ष र वर्गलाई छोएको छ। त्यसैले यस बजेटलाई लोकप्रिय बजेट भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन्। तर ती नगरी नहुने अवस्था पनि रहेको थियो।
बजेटले कर्मचारीको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बृद्धि गरेर महङ्गीको मारमा परेका र तीन वर्षदेखि तलब बृद्धि नभएका कर्मचारीलाई राहत प्रदान गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा रु एक हजार बृद्धि गरी बृद्धबृद्धामा पनि उत्साह जगाएको छ। यस बृद्धिपछि बृद्धबृद्धाले मासिक रु तीन हजार प्राप्त गर्नेछन्। यसले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा बल पुर्याएको छ
कर्मचारीको तलव बृद्धिमा २५ प्रतिशत बढ्ने भनी चर्चा भएको स्थितिमा २० प्रतिशतभित्र समेटी अर्थमन्त्रीले बजेटलाई सन्तुलित नै पार्ने कोसिस गरेका छन्। बजेटका अन्य सकारात्मक पक्षहरुमा आगामी वर्ष ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने उद्देश्यसहित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धिलगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा अभिव्यक्त यही अवधिमा ३०० वटा सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गरिने कुरा सराहनीय मान्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट गत वर्षभन्दा बढेको छ भने ९२ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पुर्याउने पनि बजेटले प्रतिवद्धता गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पूर्ण देशलाई नै खुला दिशामुक्त गराउनेसमेत लक्ष्य लिएको छ।
बजेटले वन र वातावरणका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य अभियानका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गर्नु अर्को सकारात्मक कदम रहेको छ। यसले वनक्षेत्रलाई विस्तार गर्नमा ठूलो मद्दत गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।
विभिन्न किसिमका ऊर्जा प्रयोग गरी प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने कार्यक्रम पनि ती प्रदेशको पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्नमा सहयोगी ठहरिने विश्वास गर्न सकिन्छ। कतिपय मानिसहरुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने आशङ्का व्यक्त गरेकामा अर्थमन्त्री भने आशावादी छन्।
मेलम्ची र अपर तामाकोशी आयोजना पूरा नहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत भएकामा आगामी वर्ष ८.५ प्रतिशत हुने कुरामा अर्थमन्त्री विश्वस्त छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने पनि उनको ठम्याइ छ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर उच्च आर्थिक बृद्धिदर भएका मुलुकमा पर्नुलाई नेपाली अर्थतन्त्र सही दिशामा नै अघि बढिरहेको रुपमा लिन सकिन्छ। बजेटले पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौँ–तराई मधेश फाष्टट्र्याक आदिका लागि यथेष्ट बजेट छुट्याएर विकासको गति बढाउन चाहेको र पुराना योजनालाई नै पूरा गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखिएको छ भने पूरा हुन नसक्ने अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्ति बजेटमा देखिएको छैन।
बजेटले आगामी वर्ष केही विद्युत् आयोजनाबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप्ने प्रतिबद्घता पनि अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको छ। पाँच वर्ष कार्यकाल भएको सरकारले आफ्नो दोस्रो वर्षमै किन लोकप्रिय बजेट ल्याउनुपर्यो भनी पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले बजेटमा देशको मुहार फेर्ने धेरै आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ र जनतालाई लाभ पुर्याउने कुरामा धेरै पर्खाउन नहुने स्पष्टोक्ति पनि व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि त्यसमै मात्र नबहकिएर विकास निर्माणलाई गति दिने र मुलुकलाई सबृद्धिको दिशातिर डोर्याउने कार्यक्रमहरु सन्तुलितरूपमा राखिएको महसुस गर्न सकिन्छ। (रासस)
