काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह को कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
चुनावअघि ‘सिस्टम परिवर्तन’ र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध चर्को आवाज उठाएका उनी अहिले भने स्वयं संसद र जवाफदेहिताबाट टाढिँदै गएको आरोपको सामना गरिरहेका छन्। सरकार बनेको छोटो समयमै जनतामाझ एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ–प्रधानमन्त्री आखिर कहाँ छन् रु सिंहदरबारमा उनको नेतृत्वमा निर्णय भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरू परिवर्तनको चर्चा गरिरहेका छन्, तर संसदले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बीचमै बाहिरिएको दृश्यले थप विवाद सिर्जना गर्यो। सरकारको आगामी दिशा प्रस्तुत भइरहेको संवेदनशील क्षणमा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनलाई धेरैले अस्वाभाविक रूपमा लिए। त्यसपछि संसदमा लगातार प्रश्न उठ्न थाले–प्रधानमन्त्री संसदप्रति किन असहज देखिन्छन् ?
सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो व्यापक रूपमा भाइरल भयो। आलोचकहरूले यसलाई संसद र संवैधानिक संस्थाप्रतिको अनादरका रूपमा व्याख्या गरे भने समर्थकहरूले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै बचाउ गर्ने प्रयास गरे। तर प्रधानमन्त्री पक्षबाट स्पष्ट र औपचारिक धारणा आउन नसक्दा विवाद झन् चर्कियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमार्फत सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरियो। तर केही समयमै पोस्ट हटाइएपछि सरकारको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठे। धेरैले प्रश्न गरे–यदि प्रधानमन्त्री साँच्चै अस्वस्थ थिए भने राज्यका औपचारिक माध्यम किन प्रयोग गरिएन ? संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनी उपस्थित नभएपछि अर्थमन्त्रीमार्फत जवाफ दिइयो। त्यसपछि संसदभित्र व्यंग्यसमेत सुनिन थाल्यो–“प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा पठाइदिनुपर्यो।”
यसबीच सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले पनि विवाद निम्त्यायो। समर्थकहरूले त्यसलाई व्यवस्था कायम गर्ने अभियान भने पनि आलोचकहरूले मानवीय संवेदनाको अभाव भएको टिप्पणी गरे। संसदमा त्यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागियो, तर उनी मौन नै रहे। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनसमर्थन त निर्माण गरे, तर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत उत्तरदायित्व र संवादमा कमजोरी देखिन थालेको छ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री पद केवल निर्णय गर्ने अधिकार होइन, संसद र जनताप्रति जवाफदेही हुने दायित्व पनि हो। अहिले देखिएको परिस्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–परिवर्तनको नारासहित उदाएका प्रधानमन्त्री आलोचनाको बेला किन मौन छन् ? यदि संसदप्रति दूरी र प्रश्नबाट बच्ने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, उनले बोकेको परिवर्तनको आशामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
