काठमाडौ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदिप ढकालले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझाई आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। विशेष अदालतले ढकाललाई सफाइ दिएपछि आयोगले सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएको हो ।
अख्तियारले ढकाल विरुद्ध सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०७४ साउन ३२ देखि २०७९ जेठ ३० सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ढकालको कूल आय र व्ययको तुलना गर्दा १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँ ७१ पैसा बराबरको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत नखुलेको भेटिएको थियो ।आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २०(२) अनुसार कैद र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । साथै, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न समेत माग गरिएको थियो ।विशेष अदालतको फैसला र सफाइका आधारहरूविशेष अदालतले मिति २०८१ जेठ १६ मा फैसला सुनाउँदै (जसको प्रमाणीकरण २०८२ असोज ५ मा भएको थियो) प्रदिप ढकाललाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतले ढकालको पक्षमा फैसलामा अदालतले ढकालको वैध आय ६ करोड ७ लाख २० हजार ३६३ रुपैयाँ र व्यय ५ करोड ५४ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ कायम गर्दै व्ययभन्दा आय नै बढी (५३ लाख ६ हजार ३८ रुपैयाँ) देखिएको ठहर गर्यो गरेको थियो । अदालतले ढकालले सामाजिक परम्परा अनुसार प्राप्त गरेको ५ लाख रुपैयाँ दान–दक्षिणालाई पनि आयमा गणना गरिदियो । त्यस्तै, सेवा निवृत्त भएपछि गरिएको खर्च वा भुक्तानीलाई जाँच अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै अदालतले ढकालको व्यय भार कम गरिदिएको थियो ।
अख्तियारको असन्तुष्टि र सर्वोच्चमा पुनरावेदनका बुँदाहरूअख्तियारले विशेष अदालतको फैसलालाई “तथ्य र प्रमाणको विश्लेषणमा त्रुटिपूर्ण“ र “सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरको प्रतिकूल“ रहेको बताएको छ ।
ढकालले आफ्नो सम्पत्ति विवरण (१३ पाने फारम) मा २ करोड ९५ लाख सापटी लिएको उल्लेख गरेकोमा पछि बयानमा ३ करोड ७१ लाख पु¥याएका थिए। तर, विशेष अदालतले कुनै ठोस प्रमाणबिना नै २ करोड ८ लाख ५० हजारलाई मात्र आधार मानी आय गणना गरेकोमा आयोगले आपत्ति जनाएको छ। ढकालको बुढानिलकण्ठस्थित साढे दुई तल्ले घरको इन्टेरियर र साजसज्जामा भएको खर्चको मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गरिएको आयोगको ठहर छ। इन्जिनियरको मूल्यांकन अनुसार ५५ लाखभन्दा बढी खर्च देखिएकोमा अदालतले केवल २४ लाख ३२ हजार मात्र कायम गरेको थियो ।
ढकालले सेवाबाट अवकाश पाए पनि अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै ठूलो रकम बैंक कर्जा र व्यक्तिगत सापटी फिर्ता गरेका थिए। आयोगका अनुसार अनुसन्धानको जाँच अवधिभित्र भएका सबै कारोबार गणना हुनुपर्छ, तर अदालतले अवकाशपछिको भुक्तानीलाई हटाएर व्यय कम देखाएको छ ।
ढकालले अनुसन्धानका क्रममा कहिल्यै जिकिर नगरेको ’दान–दक्षिणा’ को विषयलाई केवल कानुन व्यवसायीको बहसका आधारमा ५ लाख आय मान्नु न्यायसंगत नभएको आयोगको दाबी छ ।नजिरको हवाला र कानुनी मागअख्तियारले “युवराज शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार“ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै भनेको छ— “आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति स्वतः गैरकानुनी हुन्छ“ । आयोगले विशेष अदालतको फैसला बदर गरी आरोपपत्रको मागदावी बमोजिम नै ढकाललाई सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
