काठमाडौं, असोज २९ - पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, खर्च र ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न शंका, आरोप र विवादबीच नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सबै प्रश्नहरूको आधिकारिक जवाफ दिएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक ईन्जिनियर प्रदिप अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणका विभिन्न पक्षबारे स्पष्ट पारेका छन्।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार, विमानस्थल निर्माणमा कुनै प्रकारको अनियमितता वा करछुटको दुरुपयोग भएको छैन, सबै कार्य कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गरिएको हो।
३५ वर्षअघि सुरु भएको योजना
प्रतिवेदनका अनुसार, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अवधारणा सन् १९८९ (वि.सं. २०४५) मा जापानी सहयोग संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनबाट सुरु भएको थियो। सो अवधारणाअनुसार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो।
विगतमा विभिन्न चरणमा रोकिएको यो परियोजना अन्ततः नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग सहुलियत ऋण सम्झौता गरी अघि बढाएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार चीनको सिएएमसिइ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले निर्माण जिम्मा पाएको थियो। सम्झौता ‘पूर्ण जिम्मेवारी प्रणाली’ (टर्नकी) अन्तर्गत गरिएको थियो, जसअनुसार सम्पूर्ण योजना, खरिद र निर्माण एउटै कम्पनीले गर्ने व्यवस्था थियो।
सम्झौतादेखि निर्माणसम्म
प्रतिवेदन अनुसार, औपचारिक सम्झौता सन् २०१४ (वि.सं. २०७१) मा सम्पन्न भई सन् २०१६ मा निर्माण सुरु गरिएको थियो। कुल लागत करिब दुई सय पन्ध्र मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको जनाइएको छ।
नेपाल सरकारले चीनको निर्यात-आयात बैंकसँग सहुलियत ऋण सम्झौता गरी रकम व्यवस्थापन गरेको हो। सम्झौताअनुसार ठेक्का कम्पनीलाई आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन कानुनीरूपमा वैध प्रावधान भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणको भनाइमा, “सम्झौतामा उल्लेख प्रावधानअनुसार कर छुट प्रदान गरिएको हो, यो कुनै व्यक्तिगत सुविधा होइन, सहुलियत ऋण सम्झौताकै अङ्ग हो।”
गुणस्तर परीक्षण र प्राविधिक मानक
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ - पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमान संगठनको ‘चार–डी’ वर्गमा पर्ने गरी निर्माण गरिएको हो, जसमा मध्य आकारका अन्तर्राष्ट्रिय विमान सहज अवतरण गर्न सक्ने क्षमता छ।
धावनमार्ग, ट्याक्सीमार्ग, यात्रु पुल, इन्धन प्रणाली, सञ्चार उपकरण, सुरक्षा र अग्नि नियन्त्रण प्रणाली सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएको जनाइएको छ।
माटो परीक्षण, ढुंगामाटो भर्ने, घनत्व परीक्षण, सिमेन्ट कंक्रीटको गुणस्तर जाँच, र उपकरणको कारखाना परीक्षणदेखि स्थल स्वीकृति परीक्षणसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
उडान प्रक्रिया र प्राविधिक प्रमाणीकरण
विमानस्थलको उडान प्रक्रिया (उडान मार्ग र अवतरण संरचना) सन् २०७४ सालमा तयार पारिएको थियो। सो प्रक्रिया सन् २०७९ मंसिरमा थाइल्यान्डको एरोथाई नामक संस्थामार्फत परीक्षण गरिएको र सफल परिणाम प्राप्त भएको उल्लेख छ।
सिएएएन्को भनाइमा, “विमानस्थलमा उडान प्रक्रिया सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अब यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न कुनै प्राविधिक अवरोध छैन।”
करछुट र अनियमितताका आरोपबारे
पछिल्ला महिनाहरूमा करछुट, अनावश्यक खर्च र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएका थिए।
तर प्राधिकरणले प्रतिवेदनमार्फत ती सबै आरोप असत्य रहेको बताएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “करछुट चीन सरकारसँगको सहुलियत ऋण सम्झौताअनुसार नै गरिएको हो। कुनै पनि काम पारदर्शिता र लेखा परीक्षणको दायराबाहिर गरिएको छैन।”
त्यस्तै, परियोजनाको ऋण भुक्तानी, ठेक्का सम्झौता, तथा भुक्तानी प्रक्रिया सबै चरणमा लेखापरीक्षण हुँदै आएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणको निष्कर्ष
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ - “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको पर्यटन, व्यापार र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले ऐतिहासिक महत्व बोकेको परियोजना हो। यसका सबै कार्य राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सम्पन्न भएका छन्।”
साथै, प्राधिकरणले हाल सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न आरोप र भ्रमहरूलाई “अपूर्ण जानकारी र राजनीतिक स्वार्थमा आधारित” भनेको छ।
