काठमाडौं, ८ फागुन – चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले गण्डकी मेडिकल कलेज लगायत अन्य विभिन्न कलेजले विद्यार्थीहरुसँग अवैध रुपमा चर्को शुल्क असुलेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
केसीले अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिँदा समेत नियमन निकायले ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै शुल्कको विषयमा आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारवाहीको माग गरेका छन्।
डा. केसीद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै हाल आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै उनीहरुको माग अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ साथै देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै आफू लड्दै आएको स्मरण गराउँदै केसीले यसै सिलसिलामा देशमा व्याप्त केही घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
‘चिकित्सा क्षेत्रमा अनावश्यक चलखेल गरी २ वर्ष अगाडि नै हामीले महाभियोग लगाउन माग गरिएको अख्तियारका आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई सो समयमा कारवाही नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पाठकको घुस प्रकरण चार महिना अगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयंले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो। सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारवाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो।’
माफिया नेताहरुको कालोधन सेतो बनाउन र माफिया व्यापारीको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि निषेधको राजनीति गरेर माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट पास गर्ने ओली लगायत सत्तासीन दलका नेता र सांसद भ्रष्ट पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा मौन हुनुले उनीहरु जनताका लागि नभएर भ्रष्ट, माफिया, विचौलियाका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको केसीको आरोप छ।
‘एकापट्टि दैनिक भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लगाउने अनि अर्कापट्टि देशमा व्याप्त दण्डहीनताको विषयमा मौन बसी प्रश्रय दिनु प्रम ओलीको दोहोरो चरित्र स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिँदा एकपछि अर्का यस्ता पात्रको उदय भइरहेको छ। तसर्थ आयुक्त पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दछौं।’
केसीले आफ्नो सत्याग्रहबाट पदीय दुरुपयोग गरी हटाइएका तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुनअनुसार कारवाही गर्न माग गरेका छन्।
संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा पनि केसीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
नागरिकले देशमा व्याप्त दण्डहीनता, कुशासनविरुद्ध लगायतका विभिन्न विषयमा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै केसीले भनेका छन्, ‘संसदमा दर्ता भएको विधेयकले नागरिकलाई कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्र भेला हुनबाट वञ्चित गर्नुका साथै वाकस्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर नागरिकको अधिकार खोसेर निरकुंश बन्न खोजिँदै छ। नागरिकको अधिकार कुन्ठित गर्ने विधेयक हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन। सो विधेयक संसदबाट पारित गरेमा यसको विरुद्ध भद्र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराउँदछौं। साथै नागरिकलाई समेत यसको विरुद्ध आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछौं।’
यस्तै देशमा अहिले भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, अपराध, दण्डहीनता, माफियातन्त्र क्यान्सरझैं फैलिएको उल्लेख गर्दै केसीले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताएका छन्। ‘जबसम्म प्रम ओली लगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार बनाइँदैन तबसम्म यी घटना नियन्त्रणमा आउदैनन्,’ केसी भन्छन्, ‘तसर्थ सुशासन कायमका लागि प्रम लगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार र जवाफदेहिता बनाउनुको विकल्प छैन।’
प्रबुद्ध नागरिकहरुको आग्रहमा आफूले १६औं अनसनका कार्यक्रम केही समयलाई स्थगित गरेको प्रष्ट पार्दै केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा १५औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै अगाडि बढ्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै १५औं सत्याग्रहमा सहमति गरिएका अन्य माग पनि अबिलम्ब कार्यान्यवन गर्न केसीको माग छ। ‘अन्यथा, सहमति विपरीत अघि बढेमा जुनसुकै समयमा आमरण अनशनसहितको सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं,’ उनले भनेका छन्।
