धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा स्थायी राजधानी तय गरेको थियो। सदनको बहुमतले तय गरेको राजधानी भने कागजमा मात्रै सीमित छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले राजधानीको टुङ्गो लगाएको थियो। प्रदेश राजधानीको टुङ्गो लगाउनेबाहेक भट्ट नेतृत्वको सरकारले राजधानी नै नसारी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको थियो। वर्तमान प्रदेश सरकारले पनि राजधानी निर्माणको सवालमा केही गर्न सकेको छैन। तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण त परै जाओस्, प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न सकेको छैन।
सरकारले जग्गाको भोगचलन गर्ने अधिकार नपाएकाले राजधानी निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए। राजधानी तोकिएको स्थान सामुदायिक वनमा पर्छ। वन मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो। ती मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।
राजधानी कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा क्रमशः दुई करोड ७४ लाख र दुई करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो तर सरकारले भोगचलनको अधिकार नपाउँदा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन पाएन।
त्यसपछिका वर्षमा भने प्रदेश सरकारले राजधानीको नाममा बजेट छुट्याएको छैन। राजधानी निर्माणको सवालमा मुख्यमन्त्रीको पहल नै नपुगेको राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न तत्कालीन समयमा गठित विशेष सुझाव समितिका सदस्य एवं निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीको ठम्याइ छ। चौधरीले राजधानी तय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अभ्यास नपुगेको उल्लेख गरे ।
विसं २०७५ साउन २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा ९एमाले० का तत्कालीन सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो। सोही समितिले गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको हो।
