पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग राजीनामा माग गरेको छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमले ६औँ साधरणसभाको अवसर पारेर न्यायपालिकाको बिग्रदो छविप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा एक पछि अर्को विवादमा मुछिदै गएकाले राजीनामा माग गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगातार प्रश्न उठिरहनु गम्भीर विषय भएकाले न्यायपालिकाको विश्वसनियता कायम राख्न राजीनामाको बाटो उपयुक्त भएको फोरमको ठहर छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राणाको कार्यकाल विवादै विवादमा रुमलिएको उल्लेख गरिएको छ।
सिंहले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागवण्डाको सौदावाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ। यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ।’
पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रश्न गर्नु, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरु लगायत विभिन्न मुद्दाहरुको पेशी सूची तोक्ने सम्वन्धमा उठेका विवादहरु, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागवण्डा लिएको आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता जस्ता विषयले राजीनामा अनिवार्य भएको उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाईमा गरिएको ढिलाई तथा मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा भागबण्डा खोजेको विषयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको पूर्वन्यायाधीश फोरमको ठहर छ। फोरमले राणाबाट राजीनामा नआएको अवस्थामा उनीमाथि छानबिन गर्न संसदलाई समेत आह्वान गरेको छ। घुमाउरो रुपमा राणामाथि महाअभियोग लगाउन फोरमले माग गरेको छ।
‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्वन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आब्हान गर्दछौं, न्यायाधीश फोरमले भनेको छ। राणाको गतिविधिको विरोध गर्न बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई समेत आह्वान गरिएको छ। सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरुलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं। न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
फोरमले न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि कानून व्यवसायीहरु एवं न्यायका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु र नागरिकलाई पनि आह्वान गरेको छ।
