पोखरा - मुलुकमा लामो समयसम्म निर्वाचन बिहिन अवस्थामा चल्यो। निर्वाचित सरकार भएन्। कर्मचारीकै भरमा प्रशासनिक र पूर्वाधार निर्माणका काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्याे। जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण ठप्पप्रायः नै रहयो। बजेट खर्च हुन सकेन । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपछि विकास निर्माणले गति लिने जनताको अपेक्षामा फेरि पनि कुठाराघात भयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ को चैतसम्ममा कुल बजेटमध्ये १९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। ११ महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेपछि जनतामा आक्रोश बढ्न थाल्यो ।
बढ्दो जनआक्रोशलाई थामथुम पार्न मुख्यमन्त्री गुरुङले बजेट खर्च, खर्चका लागि नगर्ने, बरु बजेट बचाएर अर्को वर्ष धेरै योजनामा खर्च गर्न यस आर्थिक वर्षमा कम खर्च गरेको भनी सरकारको बचाउ गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘खर्च गर्नका लागि खर्च नगरेको हो। म त भन्छु खर्चको नाउँमा खर्च गर्ने होडबाजी गर्ने होइन।’ उनको भनाइविपरीत गतआवको अन्त्यमा आएर प्रदेश सरकारले ११ महिनामा खर्च गरेबराबरको बजेट एकै महिनामा खर्च गरेको छ ।
गत आव २०७५/०७६ को जेठ मसान्तसम्म चालू र पूँजीगत गरी कुल ६ अर्ब २० करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले जनाएको छ। उक्त कार्यालयका अनुसार सो महिनामा चालूतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड ७९ लाख ५८ हजार गरी सो रकम खर्च गरेको हो ।
सरकारले गत आवका लागि कुल २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख बजेट छुट्याएको थियो, जसमध्ये पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र चालूतर्फ ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। गतआवको असार मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये ५९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९५ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारले चालूतर्फको बजेटमध्ये ५ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
गौतमका अनुसार असारको अन्तिम पाँच दिनमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हो । असार मसान्तमा मात्रै कुल बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च भुक्तानी भएको उनले बताए। असारमा पूँजीगततर्फ ३२ र चालूतर्फ ३४ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए ।
अधिकांश बाँकी बिल भर्पाइको भुक्तानी असार मसान्तमा हुने हुँदा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ठूलो देखिएको लेखा अधिकृत गौतमको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी लैजाने हुनाले पनि यस्तो खर्च देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। बितेको ११ महिनामा भने उक्त मन्त्रालयको दुवै तर्फको खर्च ३ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असार मसान्त सम्म १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको कुल बजेटमा चालूतर्फ ९ करोड ५७ लाख र पूँजीगततर्फ ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालू र पूँजीगत दुवैतर्फ गरी १ अर्ब ७३ करोड ६० लाख अर्थात् ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
असार १ देखि २७ गतेसम्म कसको कति खर्च ?
