प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरुलाई १६ भदौमा अवकाश हुने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकृतको सेवा अवधि लम्बिने भएको छ।
पूर्ण सुनुवाइको मिति तय
सर्वोच्चले यो विवादलाई १० असोज २०८१ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि, बृहत पूर्ण इजलासले गरेका दुईवटा फैसलालाई आधार मान्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिइएको हो।
३० वर्षे सेवा अवधिको इतिहास र कानुनी विवाद
नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७(१)घ लाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षपछि अवकाश दिँदै आएको छ। तर, २०४९ सालसम्म प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन। तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेका थिए।
आदेश कार्यान्वयन नभएकामा सर्वोच्चको टिप्पणी
सर्वोच्चले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएकामा अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र प्रहरी किताबखानासँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले भनेको छ कि आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन।
रिट दायर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको प्रतिक्रिया
रिट दायर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु हुन्। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि एक अधिकृतले राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, "सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हाम्रो ब्याचले धेरै दुःख गरेको थियो, केही साथीहरु शहीद भए। ५० वर्ष नपुग्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण घर जानुपर्ने अवस्था थियो। सर्वोच्चको आदेशले केही भए पनि राहत मिलेको छ।"
३० वर्षे सेवा अवधिको पक्ष र विपक्ष
सर्वोच्चको यो आदेशले रिट निवेदकहरुलाई राहत दिएको भए पनि माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुखसम्मको प्रतिस्पर्धी बन्नेहरु भने ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हट्न नहुने भन्ने पक्षमा छन्। अर्कोतर्फ, प्रहरीको तल्लो दर्जाका जवान तथा हवल्दारहरुले जतिसक्दो चाँडो अवकाशमा जाने माग राख्दै ३० वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
