काठमाडौं - सरकार सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारीमा जुटेको छ। चीनको तर्फबाट पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न उठाइएपछि नेपाल सरकार यसलाई पुनर्विचार गर्दै फुकुवा गर्ने गृहकार्यमा लागेको हो।
प्रतिबन्धको इतिहास र वर्तमान प्रयास
२३ कात्तिक २०८० मा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका लागू गर्दै सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क बिन्दु राख्नुपर्ने प्रावधानसहितका नियमहरू लागु गरेको थियो। त्यसपछिका दिनमा, २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको आरोपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका प्रमुख दलहरूसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसैले प्रमुख दलहरूले मौन समर्थन जनाएका थिए। तर, टिकटकले नेपालका सबै कानुन र शर्तहरू मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारसँग प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै आएको छ।
चीनको चासो र सरकारले लिएको कदम
टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेपछि, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटघाटमा यसबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा टिकटक प्रतिबन्ध
भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो, भने अमेरिकामा सीमित प्रतिबन्ध छ, जसअन्तर्गत आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्ना कर्मचारीको डिभाइसमा टिकटक सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हाल ३० भन्दा बढी देशमा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा अनुसार, सरकारले बनाएको मापदण्डहरू मान्न तयार भएको टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइराख्नु नपर्ने ठहर छ। यसै कारण उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग पनि सहमति खोजेका थिए, र कांग्रेस सकारात्मक देखिएकोले टिकटक प्रतिबन्ध हट्नसक्ने सम्भावना छ।
टिकटकको प्रतिबद्धता र सरकारको तयारी
टिकटकले सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको छ। एक साता अघि मात्रै, दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध इकाईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेख्दै नेपालको कानुनको परिपालन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्याएको थियो।
टिकटकले नेपालमा राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने, शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने, र कानूनी उल्लंघन गर्ने सामग्रीलाई रिपोर्ट गर्ने 'ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल'को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ।
कानूनी प्रक्रिया र मुद्दाहरू
टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए। ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि तोकिएको छ।
सरकारले टिकटक प्रतिबन्धको विषयलाई भूराजनीतिक सन्दर्भमा पनि हेरेर निर्णय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री ओली प्रतिबन्ध लामो समयसम्म राख्न नहुने पक्षमा छन्। यसले आगामी केही दिनमा मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय हुनसक्ने देखिन्छ।
