काठमाडौँ, १४ माघ – चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका नागरिक अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीको १६औँ आमरण अनशन सोमबार २०औँ दिनमा चल्दैछ।
डा. केसीसँग भएको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नागरिक समाजसँगै बुद्धिजीवी वर्गपछि आक्रोशित भएको छ। दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
डा. केसीले आफूसँग भएको सहमति उल्लंघन गरेको र बहुमतका आधारमा विधेयक संसदबाट पारित गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
केसीले सोमबार २०औँ दिनमा सत्याग्रह जारी राख्दा देशका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। सबैको एउटै भनाई छ, ‘डा. केसीका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सत्याग्रहको जीत हुन्छ, हुनैपर्छ, त्यसपछि मात्रै ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाको पक्षमा ऐन बन्छ।’
सामाजिक अभियन्ता एवं डा. केसीका माग पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका इञ्जिनियर प्रितम सुवेदीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केसीले उठाएका सबै माग पूरा नभएको र सरकारले सहमति विपरीत विधेयक पास गरेको धारणा राखे।
‘चिकित्सा क्षेत्रमा विकृति आउने गरी संसदबाट विधेयक पारित भएको छ, डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयक नसच्याए हामी आन्दोलन गछौँ,’ सुवेदीले भने, ‘डा. केसीसँगको सहमतिमा एउटा विश्वविधालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिएको छ। तर, मनशायपत्र लिएका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो नियम लागु नहुने भनिएकाले यो डा. केसीसँगको सहमति विपरीत छ, जनताको पक्षमा निर्णय नगरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धोका दिनुभयो।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले डा. केसीको माग सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रियामा बहुमत–अल्पमतको कुरा हुन्छ। तर, डा. केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारले निषेधको राजनीति गरेको छ, सम्झौता विपरीत कार्य गरेको छ।’
अर्यालले केसीको सत्याग्रहले नेता र माफियाबीचको चलखेललाई उजागर गरेको बताए। ‘तर, सत्याग्रहीको जीत हुनेछ, धैर्यता र सशक्त दवाव आवश्यक छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता अर्यालले डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको बताउँदै सरकारको माफिया पोस्न कार्यविरुद्ध राष्ट्र नै उभिने उद्घोष गरे।
त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता मेनुका थापाले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेर निकास निकाल्नु पर्नेमा जोड दिइन्। ‘सरकारको निर्णय सधैँ नागरिकका पक्षमा हुनुपर्छ, डा. केसीले उठाएका सुधारका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ थापाले भनिन्।
त्यसैगरी, मानव अधिकारीकर्मी एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक बाबुराम तिम्सिनाले सरकारले डा. केसीले उठाएको माग विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको टिप्पणी गरे। उनले बलमिच्याइँपूर्वक संसदबाट पारित भएकोे विधेयक कार्यान्वयन गर्नु माफियाहरुलाई लुट्न छुट दिनुजस्तै भएको बताए।
‘केसीका मागहरु जनताको पक्षमा छ। कुनै राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर केसी अनशन बसेका होइनन्, हिजो कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेलामा पनि उनी पटक–पटक अनशन बसेका छन्,’ तिम्सिनाले भने, ‘त्यसैले सरकारले प्रष्टसँग केसीका मागहरु पूरा गर्नुपर्छ।’
उपप्राध्यापक तिम्सिनाले सरकारले केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको दावी गरेपनि चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको नदेखिएको बताए।
‘डा. केसीले उठाएका एजेण्डाहरु सरकार आफैँले गर्नुपर्ने काम हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले माफियाले भनेअनुसार काम गरिरहेको छ। खराब पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेलाई सहयोग पुग्ने खालको विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक छ, केसीका माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन।’
