काठमाडौँ, १३ माघ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई आमरण अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। पोखरेलले विधेयक ऐन बनिसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउने विश्वास दिलाएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा मन्त्री पोखरेलले विधेयकले डा. केसीका सबै मागलाई सम्बोधन गरेको बताए। उनले भने, ‘संसदको एउटा प्रक्रियामा गएर विगतमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिसकिएपछि उहाँले यही बेलामा अनशनको बाटो किन रोज्नुभयो? अचम्म लागेको छ! म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै डा. केसीले आमरण अनशन फिर्ता लिइदिनुपर्छ।’
पोखरेलले अनशन फिर्ता लिएमा केसीको गरिमा बढ्ने दावी गरे। उनले भने, ‘यो विधेयक उहाँको पनि योगदानको कारणले पास भएको छ। र, अब अर्को शैक्षिकसत्रलाई हेर्दा विधेयक पास गर्न ढिला भएको छ। मैले अघिल्लो वर्ष चैतमा यो विधेयक लिएर आएको थिएँ। त्यतिबेला राम्रो संवाद हुन सकेन, र ढिला भयो।’
त्यतिबेला पर्याप्त संवाद हुन नसक्दा अविश्वास सिर्जना भएपनि अन्ततः सरकारले सहमति गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘डा. केसीसँगै भएको सहमतिलाई टेकेर यो विधेयक बनेको हो।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुलाई सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गर्दै पोखरेलले भने, ‘यो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिलाई अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्छ, र, ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ।’
मन्त्री पोखरेलले विधेयक संसदबाट विधि र प्रक्रियाको आधारमा पारित भइसकेकाले यसबारेमा अन्य ढंगले विरोध गर्न नहुने धारणा राखे। यसलाई अब अन्य ढंगले विरोध गर्नुभन्दा स्वीकार गर्दै प्रयोगमा जान उनले आग्रह गरे। ‘अभ्यास गर्दै जाऔं, कमीकमजोरी भेटिए सच्याउँदै जाउँला। अहिले चाहिँ यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अघि बढौँ।’
आफूहरु निर्वाचित भएर आएको र यो लोकतान्त्रिक सरकार भएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले सबैले कानुनी शासनलाई मान्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘विगतमा जसले मनसायपत्र लिएको भएपनि सरकारले त दिइसक्यो। त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता हुन्छ। त्यसको निरन्तरता हुन्छ। पहिले बहस काठमाडौंमा नदिउँ भन्ने थियो। ठीक छ, हामीले मान्यौं। त्यो कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्यौं। काठमाडौँबाहिर नदिने भन्ने त थिएन। त्यसले रुल अफ ल अन्तर्गत लोकतान्त्रिक सरकारले यस्ता विषयलाई एकपटक त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेरिदिनुहोस्,’ पोखरेलले डा. गोविन्द केसीसँग सार्वजनिक अनुरोध गरे।
डा. केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सुवास नेम्वाङ र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु उपस्थित भएर सहमति गर्दा सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु संसदको बाटो भएर टुंग्याउने तय भएको स्मरण गर्दै पोखरेलले भने, ‘तपाईंले कागजमा जे लेख्नुभएको छ, त्यही विधेयक बन्ने हो भने त किन विधेयक बनाउनु पर्यो र! विधेयक बनाउने आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन्। कानुन मन्त्रालयको त्यसमा भूमिका हुन्छ।’
मन्त्री पोखरेलले यो विधेयकलाई नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्म गरिएका सहमति र सम्झौताको मूल मर्मलाई पक्रिएर बनेको दाबी गरे। उनले थपे, ‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार र परिवर्तन चाहनेहरु सबैले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ।’
