हेटौँडा - मकवानपुर जिल्लाको उद्योगहरूमा कार्यरत १ सय ४४ जना मजदूरलाई यस वर्ष जागिरबाट हटाइएको छ। साथै, १ मजदूरको काम गर्दागर्दै करेन्ट लागेर मृत्यु भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ।
कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्राप्त विवरणअनुसार हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको युनिक शोप एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालि तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट उक्त मजदूर हटाइएको बताइएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा इन्भाइरो प्लास्ट प्रालिमा कार्यरत मजदूरको विद्युत् चुहिएर मृत्यु भएको हो।
साथै, उद्योगमा कार्यरत मजदूरले आफ्नो हक र अधिकारका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा करिब १ सयवटा उजुरी गरेको बताइएको छ। विवरणमा सो कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सामूहिक ६ वटा तथा व्यक्तिगत ९ वटा उजुरीको फर्छ्याेट गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठका अनुसार चितवन र मकवानपुरमा सो कार्यालयमा दर्ता भएका २ सय ६ वटा उद्योग रहेकामा मकवानपुरमा ७२ र चितवनमा १ सय ३४ वटा उद्योग छन्। ती उद्योगमा ५ हजार ७ सय ४३ मजदूर रहेको र उनीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन हुने गरेको जनाइएको छ।
असुरक्षित गर्भपतनका कारण सात प्रतिशत महिलाको मृत्यु
नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण वार्षिक ७ प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ। महिला बालबालिका तथा वातावरण सुधार मञ्चको समन्वयमा आसपास नेपालको आयोजनामा भएको अभिमुखी कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो।
कार्यक्रममा उपलब्ध तथ्याङ्कमा नेपालमा ५८ प्रतिशत महिलाले वार्षिक असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने गरेको उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष नेपालमा ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउने गरिएको र तीमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने गरेको बताइएको छ। मकवानपुर जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ सय ८९ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएकामा गत वर्ष जेठसम्ममा १ हजार ९९ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ।
यो कार्य सकारात्मक हो। हाल मकवानपुरमा सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्था १५ वटा र सूचीकृत निजी ३ वटा संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यालयको एक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले सुरक्षित गर्भपतनको सम्बन्धमा महिला र पुरुषलाई सँगै समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा अझै जनचेतना पर्याप्त भइसकेको छैन, त्यसैले यसमा जोड दिनु आवश्यक छ।” (रासस)
