काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उठेका जिज्ञासा र आशंकाहरूबारे स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची (रोस्टर) तयार गर्ने प्रयासबारे प्रष्टीकरण दिँदै यो कुनै नयाँ नियुक्तिका लागि माग गरिएको आवेदन नभएर केवल रोस्टर निर्माण गर्ने संस्थागत अभ्यास मात्र भएको प्रष्ट पारेको छ। विश्वका धेरै देशहरूमा कला, साहित्य र संस्कृतिसम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूमा सदस्य चयन गर्ने परम्परा सामान्य प्रशासनिक भर्तीभन्दा फरक हुने भन्दै मन्त्रालयले योगदान, प्रतिष्ठा र सहकर्मीको मूल्याङ्कनकै आधारमा यो सूचिकरण अघि बढाइएको जनाएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहासमा पनि प्रारम्भिक चरणमा प्राज्ञहरू सरकारी विज्ञापनबाट नभई सिर्जनात्मक योगदानको पहिचानका आधारमा आमन्त्रित गरिएको इतिहास स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले राष्ट्रले प्रतिभा खोज्ने परम्परालाई नै ब्युँताउन खोजिएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो रोस्टर बनाउनुका पछाडि मुख्य सातवटा उद्देश्य र विशेषताहरू रहेका छन्। पहिलो, राज्यको दृष्टि सीमित हुन सक्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै प्रचारभन्दा काममा विश्वास गर्ने गुमनाम सर्जक, अनुसन्धानकर्ता र संस्कृतिकर्मीहरूलाई पहिचान गर्नु यसको लक्ष्य हो। दोस्रो, यो आवेदन नभई सूचिकरण भएकाले इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो मात्र नभएर आफूभन्दा योग्य लागेका अन्य प्रतिभाहरूको नाम समेत सिफारिस गर्न सक्ने सामूहिक अभ्यास हो। तेस्रो, यो रोस्टर अनिवार्य मापदण्ड नभएकाले यसमा नाम नपरेका योग्य व्यक्तिहरूका लागि पनि नियुक्तिको ढोका बन्द हुने छैन। चौथो, विगतका नियुक्तिहरूमा दलको झण्डा बोकेकै भरमा प्राज्ञ बनाइएको भन्दै जनआवाज उठेकाले यसपटक विज्ञहरू सम्मिलित अति गोप्य तथा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिले सुझाएको सूचीबाट योगदान र कार्यक्षमताका आधारमा अन्तिम सिफारिस गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले यसभन्दा अझ सिर्जनात्मक र सम्मानजनक नियुक्ति प्रणालीका लागि सुझाव दिन सरोकारवालाहरूलाई ढोका खुला राखेको छ। छैटौँ बुँदाका रूपमा, यसपटकको नियुक्तिमा सर्जकको राजनीतिक दल वा विचारधारा कुन हो भनेर खोजिनीति नगरी विशुद्ध रूपमा सिर्जनशीलतालाई मात्रै सम्मान गरिने र राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यासलाई निरन्तरता नदिइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयले प्राज्ञ पद राष्ट्रको सम्मान मात्र नभएर एउटा ठुलो जिम्मेवारी समेत भएको स्पष्ट पार्दै संस्थागत विकासका लागि स्पष्ट दृष्टि, योजना र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई नै मुख्य आधार बनाएर जिम्मेवारी सुम्पिने स्पष्ट पारेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र पारदर्शी प्राज्ञिक वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रालयले चालेको यो कदमलाई कला–साहित्य क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
https://www.facebook.com/share/p/1E8CVxDooR/
