काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था सुरु गरेसँगै फेरि यो निति चर्चामा आउन थालेको छ । केहि दिन अघि मात्रै ‘राइट टु रिकल’को निति अनुसार श्रममन्त्री बनेका दिपककुमार साहलाई फिर्ता बोलाएसँगै फेरि यसको बहस सुरु भएको छ ।
विभिन्न विवादमा मुछिन थालेपछि साहलाई पार्टीको ‘राइट टु रिकल’ नीति अनुसार पदबाट हटाएपछि यो व्यवस्था हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमा पनि लागुहोला त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग गुरुङको साझेदारी रहेको विषय बाहिरिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ विवादमा तानिएका हुन् । गृहमन्त्री गुरूङले जेनजी आन्दोलनपछि आफू गृहमन्त्री बन्नुभन्दा पाँच दिन अघिसम्म करिब ५० दिनभित्र धितोपत्र बजारमा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनेको विवरण फेला परेको छ।
गृहमन्त्री गुरूङले २०८२ माघ १५ बाट चैत ८ गतेसम्म ५३ लाख ३५ हजार ५८० रूपैयाँको सेयर किनेका छन्। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परेका दीपक भट्ट समूहको कम्तिमा दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा पनि गृहमन्त्री गुरूङ ५० लाख रूपैयाँको संस्थापक सेयर लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ। यसैबीच जेनजी मुभमेन्ट नेपालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।
मन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने र यो स्वार्थको द्वन्द्वको उदाहरण हुने मुभमेन्टले जनाएको छ। यसअघि पनि फेवाताल अतिक्रमित गरिएको जग्गा स्वयं गृहमन्त्रीले लिजमा लिएको भेटिएपछि उनी विवादमा तानिएका छन् । यसरी विवादमा आइरहेका वेला अब रास्वपाले गृहमन्त्री गुरुङलाई फिर्ता बोलाउला त भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । सामाजिक अभियन्ताबाट राजनीतिमा फड्को मारेका गुरु आसन्न निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
