समाचार टिप्पणी: काठमाडौँ, १४ फागुन – अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एआइबीटी)मा अध्ययनरत नर्सिङका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्य अलपत्र पर्न लागेको विषय काठमाडौँमा तातो बहसको विषय बन्यो।
एआइबीटीले अस्ट्रेलियाको हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एन्म्याक)मा उक्त कलेजले नर्सिङ विषय अध्यापनका लागि स्वीकृति नलिएका कारण अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षालाई नियमन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथ्योरिटी(आस्क्वा)ले कलेजको दर्ता नै खारेज गरिदिएको सूचना प्रशारण भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरु अन्योलमा परे।
लाखौँ रुपैयाँ शैक्षिक परामर्शदातालाई बुझाएर नर्सिङ पढ्न अस्ट्रेलिया पुगेका विद्यार्थीहरुमा यो समाचारले घोर निराशा छायो। त्यसैगरी, काठमाडौँबाट उक्त कलेजमा अध्ययनका निम्ति पठाउने शैक्षिक कन्सलटेन्सीहरुमा पनि यो समाचारले ठूलै खैलाबैला मच्चायो। एकथरीले ताली बजाए, एकथरी दु:खीत भए भने एकथरी तमासे बने।
तर विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई भने यो समाचारले अचाक्ली पीडित बनायो। अब एआइबीटीमा अध्ययनरत नर्सिङका विद्यार्थीहरुको भविष्य के हुने? उनीहरुले अध्ययनका लागि खर्चेको मोटो रकम कसले व्यहोर्ने जस्ता प्रश्नले विद्यार्थी र उनका अभिभावकलाई अहिले पनि पिरोलिरहेको छ।
यद्यपि, विद्यार्थी र अभिभावकको यो पीडामाथि काठमाडौँस्थित अस्ट्रेलियन राजदूतावासले केही हदसम्म मल्हम लगाउने काम गरेको छ। फागुन ९ गते दुतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नआत्तिन भन्दै त्यही संस्थामा पढाइलाई निरन्तरता दिन सुझाव दियो। एआइबीटीको नर्सिङ कोर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले त्यही कलेजमा पढाइलाई निरन्तरता दिए मात्र विद्यार्थीको भिषाको कानूनी आधार सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले कलेज नछोड्नु भन्ने दूतावासको विज्ञप्तिपछि निराश बनेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा केही आशा पलाएको छ।
तर, यो विषय यतिमै टुंगिएको छैन। त्यत्तिकै टुंगिनेवाला पनि छैन। यसले न्यायपूर्ण निकास पाउन सकेन भने नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाको भविष्य त अनिश्चित बन्छ नै, त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न अस्ट्रेलियन सरकार र त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु माथि उठ्नेछ। विश्वकै प्रतिष्ठित शैक्षिक हब बन्दै गएको अस्ट्रेलियामा घटेको यो घटनाले उक्त मुलुकप्रतिको विश्वासमा अहिले नै धमिरा लाग्न थालेको छ।
नेपाली विद्यार्थीहरुको यो घटनाले गर्दा अहिले नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने र जानका लागि तयारी कक्षा लिइरहेका विद्यार्थीलाई निक्कै पिरोलेको छ। अस्ट्रेलियामा नर्सिङ बाहेक अन्य विषयमा अथवा अन्य कलेजमा पनि यस्तै हुने हो कि? अब अस्ट्रेलिया छोडेर अन्य मुलुकमा पो जाने हो कि भन्ने द्विविधाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारेको छ। त्यसैले यो घटनाले तुरुन्त न्यायपूर्ण निकास पाएन भने अस्ट्रेलियन सरकार र अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाप्रतिको विश्वास धर्मराउने निश्चित छ।
कसको गल्तीले यो अवस्था सिर्जना भयो?
अहिले नेपालमा यो घटनाका विषयलाई लिएर चौतर्फी रुपमा शैक्षिक परामर्शदाता (एजुकेशनल कन्सलटेन्सी)लाई एकमात्र दोषी ठहर्याउने जमर्को गरिँदैछ। सञ्चार माध्यमहरुबाट समेत यही आशयको समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्। तर के यो घटनाको दोषी एजुकेशनल कन्सलटेन्सी मात्रै हुन् त? कि यसका अरु पक्ष पनि छन्? त्यसलाई पनि मिहीन ढङ्गले केलाउनु जरुरी देखिन्छ।
अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पठाउनका निम्ति एकमात्र पहिलो र अन्तिम निकाय एजुकेशनल कन्सलटेन्सी होइन। कन्सलटेन्सीले त त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरुको जानकारी गराई विद्यार्थीलाई त्यहाँ पढ्न सक्ने हैसियतमा पुर्याउने काम गर्ने हो। शिक्षा मन्त्रालयले नै नेपालमा सञ्चालित एजुकेशनल कन्सलटेन्सीहरुलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रावधान छ। शिक्षा मन्त्रालयले कन्सलटेन्सीकै सहयोगमा विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जाने अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) प्रदान गर्दछ।
त्यति मात्रै होइन, कन्सलटेन्सी सञ्चालनको अन्तिम अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले नै दिने प्रावधान छ। अनुमति दिनु पूर्व मन्त्रालयले कन्सलटेन्सीको अनुगमन गरी उसको भौतिक पूर्वाधार, विदेशी कलेजसँगको सम्बन्धन, दक्ष जनशक्ति जस्ता विषयको पूर्ण जानकारी लिएर मात्र अनुमति दिइन्छ।
एआइबीटीमा नर्सिङ विषय अध्ययनका निम्ति कलेजबाट सम्बन्धन ल्याउने कन्सलटेन्सीले शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएका कागज–पत्रलाई मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएर स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यही आधारमा विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) मन्त्रालयले दिएको छ। एआइबीटीले स्वीकृति नै नलिएको विषयमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जान खोज्दा मन्त्रालयले किन रोकेन? यो गम्भीर प्रश्न हो।
दोस्रो नम्बरमा अस्ट्रेलियन सरकार र त्यसको हाई कमिशन यस मामिलाबाट अछुतो पटक्कै हुन सक्दैन। विश्वव्यापी रुपमा अस्ट्रेलियाले शैक्षिक क्षेत्रमा आर्जन गरेको जुन विश्वास र भरोशा छ त्यसलाई यो घटनाले धुजा धुजा बनाइदिएको छ। अस्ट्रेलियन सरकार र हाई कमिशनले दर्ता नै नगरेको विषय अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई ल्याउन किन अनुमति दियो?
त्यसैगरी अस्ट्रेलियन दूतावासले नेपाली विद्यार्थीलाई सोही विषयमा पढ्नका लागि किन भिषा उपलब्ध गरायो? आफ्नो मुलुकभित्र अध्ययन अध्यापनका लागि कुनै कलेजले सम्बन्धीत निकायबाट अनुमति लिएको छ कि छैन भन्ने जानकारी लिएर मात्र भिषा दिनुपर्ने उसको कर्तव्य हो। अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित मुलुकभित्र यस्ता गलत क्रियाकलाप हुन्छन् भने अविकसित मुलुकका विद्यार्थीले कसको विश्वास गर्ने?
तेस्रो नम्बरमा एआइबीटीको लापरबाही र गल्तीले यो घटना निम्त्यिाएको हो। आफूले पढाउने विषयको अप्रोभल एप्लाई गरेको आधारमा मात्र किन विद्यार्थी भर्ना गरेको? नेपालका कन्सलटेन्सीहरुलाई नर्सिङ विषयले अप्रोभल पाउँछ भनेर विश्वस्त बनाई विद्यार्थी पठाउन लगाएको देखिन्छ। यो आफैँमा सरासर गलत हो।
त्यसैगरी, विद्यार्थी र कलेजबीच पुलको काम गर्ने केही कन्सलटेन्सीहरुले पनि विद्यार्थीले पाएको अफर लेटर राम्ररी नबुझाई कलेजले छानेको भरमा बिना प्रमाण विद्यार्थीलाई दर्ता नै नभएको विषयमा पढ्न पठाउनु उसको ठूलो गल्ती हो। र अन्तिममा यो घटनाप्रति अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थीहरुले हामीलाई त केही थाहै भएन वा झुक्याइयो भनेर मुक्ति पाउनेवाला छैनन्।
आफू पढ्ने कलेज र विषयप्रति विद्यार्थीले पूर्ण जानकारी नै नलिई कलेजले पठाउने अफर लेटर राम्ररी नपढी हस्ताक्षर गर्नु कत्तिको उचित हो? जबकी आज दुनियाँभरका शैक्षिक संस्थाको सूचना, नीति र व्यवस्था सम्बन्धित कलेजको वेवसाइटमा उपल्ब्ध हुन्छन्।
यहाँ ज–जसको जति मात्रामा गल्ती भएको भए पनि भविष्यका लागि यसले सबैलाई गतिलो पाठ पढाएको हुनुपर्छ।
आज यी सबैले आ–आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्दै एआइबीटीमा नर्सिङ विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको यो समस्यालाई समाधान गर्नु अस्ट्रेलियन सरकारको मुख्य दायित्व हो। आजका दिनसम्म पनि एआइबीटीले यससम्बन्धमा प्रष्टीकरण दिएको देखिँदैन। यसरी गल्ती गरेर मौन रहन अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकको कानूनले दिन्छ?
