सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनारमाथि भएको जातिय विभेदमा बिवादीत बनेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। रुपा सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएकाे हो।
उनलाई जवाफका लागि १५ दिनकाे समय दिएको छ। न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले आफूविरुद्ध जातीय आधारमा छुवाछूत भएको र त्यसरी छुवाछूत गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संरक्षण गरेको भन्दै असार २० गते सर्वाच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। रुपालाई जातका आधारमा कोठा नदिएको आरोपमा बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धान सकेर प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो। घरबेटी प्रधान श्रीमान मुकुन्द प्रधानको रोहबरमा जमानतमा छुटेकी थिइन्। त्यहीबेला शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ उनलाई लिन सरकारी गाडीमा महानगरीय प्रहरी वृत्त पुगेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानलाई प्रहरी वृत्तबाट ‘लिफ्ट’ दिएर घरसम्म पुर्याइदिएका थिए।
यस्तो छ पत्र
