सर्वोच्च अदालतले मगंलबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई बोलाएर माफि माग्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट भएको समाचार अस्तय रहेको बताउँदै सर्वोच्चले त्यो समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमका सम्पादक श्रोत खुलाउन र माफि माग्न आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले स्रोत पुष्टि गर्न र माफी माग्न आग्रह गरेका हुन। ‘समाचारको स्रोत आधार प्रमाणसहित पेश गर्न र क्षमा माग्न आग्रह गर्नुभयो, हामीले दुबै कुरा हुन सक्दैन, यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो, यो संस्थाबाट त्यस्तो माग हुनु नै दुखद कुरा हो भन्यौं’ सर्वोच्च बोलाइएका एक सम्पादकले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबीच भेट भएको भनी समाचार लेखेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले नेपाल समय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र इमेज च्यानलका सम्पादक कुइँकेललाई बोलाएको थियो। उनीहरुसँगै नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोसन पुरी पनि सर्वोच्च गएका थिए।
नेपाल समय डटकमका प्रधानसम्पादक नारायण अमृतले समाचारको विषयलाई लिएर माफी माग्न आग्रह गरेका र आफूहरुले अस्वीकार गरेको बताए । ‘मुखै फोरेर माफी माग्नुपर्छ भने, हामीले माफी मागिन्न, हाम्रो समाचारमा हामी अडिग छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरु खण्डन पठाउनुस्, विधि पद्धति र प्रक्रियाले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौं भन्यौं।’
छलफलमा सहभागी भएका नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीले समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले छलफलमा बोलाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने बताए। ‘समाचारमा चित्त नबुझे स्थापित मान्यताहरु छन्, तिनका आधारमा समाचार खोज्नुपर्छ’ उनले भने।
भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरे कानूनी दायरामा आउन सक्ने : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच सोमबार राति भेट भएको भन्ने अतिरञ्जित र दुराशययुक्त भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। यस प्रकारका कार्यहरु संविधान, कानून र स्वयम् पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन समेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा केही मिडियाले न्यायपालिकाको स्वच्छता, आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ । “अदालतमा दर्ता हुन आएका कुनै विवादसँग जोडेर न्यायसम्पादनको कार्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, यथार्थ अवस्था बुझदै नबुझी समाचार प्रकाशन हुनु दुःखद अवस्था हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारका कार्यहरु संविधान, कानून र स्वयम् पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।”
अदालतले न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने किसिमबाट प्रकाशित भएका तथ्यहीन, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार सच्याउन सम्बन्धित पक्षको सबैलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।
