वीरगञ्जसिटी डटकमलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले कारबाही गरेको छ। वीरगञ्जबाट सञ्चालित वीरगञ्जसिटी डटकमले पत्रकारिताको सिद्धान्त र मूल्य, मान्यताविपरित समाचार प्रकाशन गरेको र त्यसलाई सच्याउन काउन्सिलले दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि कारबाही गरिएको हो।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रदीप यादवका स्वकीय सचिव निखिल वरनवालले सञ्चालन गरेको वीरगञ्जसिटी डटकमले २०७७ जेठ २९ गते इसीमाना डटकमका प्रधान सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं २ का उपाध्यक्ष के.सी.लामिछानेविरुद्ध तथ्यहिन समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
‘पैसाका लागि धर्म फेरेर क्रिश्चियन बनेको केसी लामिछाने अब सरावगीको दलाल’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको खण्डन प्रकाशनका लागि लामिछानेले वीरगञ्जसिटी डटकममा अपिल गरेका थिए। तर, त्यसको सुनवाई नभएपछि लामिछानेले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गरेका थिए।
वीरगञ्जसिटी डटकमले प्रकाशन गरेको उक्त समाचारलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले सन्तुलनरहित र र अविश्वसनीय ठहर गरेको छ। वीरगञ्जसिटी डटकमले प्रकाशन गरेको समाग्री सन्तुलनरहित, पेशागत मर्यादाविपरित, भेदभावपूर्ण एवं अविश्वसनीय देखिएको भन्दै काउन्सिलले क्षमा माग्न निर्देशन दिएको थियो। तर, वीरगञ्ज सिटी डट कमले आमसञ्चार जगतको न्यायलयको रुपमा रहेको काउन्सिलको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको छ।
काउन्सिलको निर्देशनको अवज्ञापछि काउन्सिलले वीरगञ्ज सिटी डटकमलाई असत्य समाचार प्रकाशन गर्ने र कानूनी शासनको विपरीत अराजकता फैलाउने कार्य गरेको भन्दै कालो सूचीमा राख्ने र सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्पादक लामिछानेले काउन्सिलको निर्णयले आफूलाई न्याय मिलेको बताएका छन्। उनले पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने धर्मबाट बिचलित हुनेहरु ढिलो चाडो दण्डको दायरामा आउने कुरा कारवाहीले देखाएको जानकारी दिएका छन्।
सम्पादक लामिछानेले पत्रकारिता पेशा जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण पेशा भएको बताए। उनले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने र लेख्न लगाउनेहरुकाविरुद्ध लेख्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि आफूले पत्रकारिताको सिद्धान्तको पालना गरेको जानकारी दिए। सम्पादक लामिछानेले व्यक्तिगत कुरा लेखेर इज्जत प्रतिष्ठासँग खेल्ने हो भने दिनको एउटा समाचार लेख्न सकिने बताउँदै संयमता र धैर्यताको धेरै परीक्षण नलिन सचेत गराएका छन्।
वीरगञ्जसिटी डटकमका सम्पादक, प्रकाशक निखिल वरनवाल विघटित संसदका सदस्य प्रदीप यादवका स्वकीय सचिव हुन्। विधि निर्माणको ठाउँमा रहेका व्यक्तिको सहयोगीले कानूनको पालना नगरि न्यायिक निकायको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुलाई अराजक हर्कतको रुपमा लिइएको छ।
