काठमाडौं– तीन दिनदेखि जारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको राजनीति प्रतिवेदनमा पार्टी गुटबन्दीबाट ग्रस्त भएकाले मुक्त गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ। यही विषयमा समुहगत रुपमा भएको छलफलका क्रममा नेताहरुले गुटबन्दीको मुहान पत्ता लगाएर त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको विभिन्न समूहका टोली नेताले छलफलका निष्कर्ष सुनाउने क्रममा सम्पत्ति छानविन आयोग गठनको माग गरेका हुन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकको समूहगत छलफलका क्रममा धेरैजसो नेताहरूले प्रतिष्ठान र फाउण्डेसनलाई कि त्यही किसिमको विधि विधान बनाएर चलाउनुपर्ने कि त बन्द नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
नेताहरुका नाममा चलेका यस्ता प्रतिष्ठान एनजिओ शैलीमा चलेको भन्दै यसको चर्को विरोध भएको हो। राष्ट्रियसभा गृहमा जारी बैठकमा शुक्रबार चारवटा समूहका टोली नेताले रिपोर्टिङ गरेका थिए। त्यसक्रममा पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने र कतिपयको आवश्यक परे सम्पत्ति छानविननै हुनुपर्ने कुरा आएको केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले जनाए। समूह ११ का टोली नेता लेखनाथ न्यौपानेले आयोग गठनको प्रस्ताव राखेका थिए।
नेकपाभित्र मदन भण्डारी फाउण्डेशन, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, साहना प्रतिष्ठान, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान, माक्र्सवाद अध्ययन केन्द्र लगायतका संस्था छन्। त्यस्तै नेताहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानविन हुनुपर्ने माग सो पार्टीमा उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य राइले समाजवादतर्फ अघि बढ्ने हो भने नेताहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने जनाए।
शुक्रबारको बैठकमा टोली नेताहरु भगवती चौधरी, दिनानाथ शर्मा, लेखनाथ न्यौपाने र कमला रोक्काले आआफ्नो समूहमा छलफलका क्रममा आएका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। न्यौपानेले छलफलका सुझाव प्रस्तुत गर्दै भने ‘पार्टीमा नवधनाड्य वर्गको उदय हुँदै जानु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि गम्भीर चुनौती हो। आधारभूत वर्गबाट पार्टी टाढिदै जाने अवस्था आउनु भनेको पार्टी विघटनतिर जाने हो। त्यसैले सम्पत्ति छानविन गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ।’
बैठकमा धेरै चर्चा र बहसमा रहेको एमसीसीबारे पनि नेकपामा तीन थरी धारणा आएको छ। एमसीसीका सन्दर्भमा भने केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि विज्ञहरु सहितको कार्यदल बनाएर पार्टीको एउटै धारणा लैजानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको सुनुवारले जनाए।
सानो संख्यामा नेताहरु एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको, त्यतिनै संख्याका सदस्यहरुले विज्ञसहित राखेर छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको र अर्को समूह राष्ट्रहित विपरित भएकाले त्यो नस्वीकारे पनि केही नहुने भन्ने पक्षमा विभजित भएका छन्।
एमसीसीका सन्दर्भमा भने केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि विज्ञहरु सहितको कार्यदल बनाएर पार्टीको एउटै धारणा लैजानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको सुनुवारले जनाए। उनले एमसीसीलाई धेरै विवादित नबनाई पार्टीले जिम्मेवार ढंगले निकाल्नुपर्ने सुझाव नै आएको जानकारी दिए।
