काठमाडौं – सरकारले मलेसियामा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा संगठनले कामदारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री यादवले सबै देशमा शून्य लागतमै नेपाली कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौतामा प्राथमिकता दिइएको बताए।
श्रम सम्झौताका आधा दर्जनभन्दा प्रक्रिया अघि बढेको छ। ‘रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने गरी शून्य लागतमै सम्झौता भइरहेका छन्। आगामी दिनमा पनि उक्त अभियान अघि बढ्ने बताएका छन्। मन्त्री यादवले सीप सिकाएर दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने सरकारको रणनीति भएको बताए।
कामदारको सीप प्रयोग गरेर आर्थिक उत्पादनमा लगाउने उनले बताए। रेमिट्यान्सको सही सदुपयोगले अर्थतन्त्रले छिट्टै फड्को मार्ने उनको भनाइ थियाे। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामेश्वर फुयाँलले रेमिट्यान्स आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको बताए। श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भएको बताए।
घरेलु कामदारको नीति परिवर्तन भएको अन्योल बढेको छ्। नेपाल प्रतिनिधि यूएन भ्यालरी जोलियनले सानो उमेरमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको भन्दै चुनौती बढेको बताएका छन्।
आर्थिक इन्जिनकोरूपमा रहे पनि कामदारमाथि न्याय प्रदान गर्न नसकेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा सीप नसिकेर जान नहुने र ‘स्वदेशमै उद्यम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’, उनको भनाइ छ।आर्थिक विकासको प्रमुख रेमिट्यान्स भए पनि उपभोगमै सीमित भएको उनको भनाइ छ।
